काठमाडौं, २३ बैशाख । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारलाई मुल नारा परिर्वतन गर्न सुझाव दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद थापाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा परिवर्तन गरेर समृद्ध दमक सुखी केपी ओली भन्ने नारा राख्न सुझाव दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको लेटरप्याड प्रयोग गरि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि सिफारिस गरिएका योजनाहरुको फेहरिस्तका सन्र्दभमा उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अलमलिएको निबन्ध जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो । महत्वाकांक्षा विहिन, अभिलाशा सुन्य सपना रहित नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले सपना देख्ने क्षमता पनि राखेको छैन भन्ने देखाएको उहाँको तर्क थियो ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अख्तियार, मानवअधिकार आयोग लगायत संबैधानिक निकायलाई पेल्ने काम गरेको सरकारले एक बर्षमा कुनै पनि उपलब्धि हासिल गर्न नसकेर आत्मप्रसंम्सामा मात्रै अल्झिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले गत बर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दाबी गरिएपनि त्यो लक्ष्य पुरा हुन नसक्नुको कारण विश्लेषण नगरिएको, पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बिमाको बारेमा नै सरकार स्पष्ट हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको सरकारको उपलब्धिलाई उहाँले सरकारको आत्मप्रसंसा मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो । आत्मप्रसंसाका ४० बुँदा यथार्थ र तथ्यपरक भन्दा कपटपुर्ण, झुटा र भ्रामक भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
सरकारले राष्ट्रपतिलाई उक्साएर विवादमा ल्याउने काम गरेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनका क्रममा प्रयोग गरिएको मेरो सरकार प्रति पनि उहाँले गम्भीर आपत्ती जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “मेरो केही प्रश्नहरु छ महामहिम राष्ट्रपति ज्यूको सरकारलाई । यो बर्ष तपाईको सरकारले संसदलाई आदेश दियो, अदालतलाई तर्सायो, संबैधानिक आयोगलाई गिजल्यो । के यो बर्ष पनि यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ? चालु बर्षमा तपाईको सरकारले नागरिकको आधारभूत स्वतन्त्रता खोस्न कानुन बनाउने प्रयास गर्यो । भएको कानुनको दुरुपयोग गर्यो । के यो बर्ष पनि तपाईको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ? राष्ट्रपतिलाई राजाको भद्धा नक्कल गर्न उक्साएर राष्ट्रपतिको संस्थालाई बद्नाम गराउने काम गर्यो । के यो बर्ष पनि तपाईको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ? संघीयता कार्यान्वनयका लागि बनाउनुपर्ने संरचना बनाएन, आवश्यक कानुन बनाएन, नियम बनाएन , कर्मचारी पठाएन, स्रोत र साधन मुठ्ठी कसेर राख्यो तर आदेश भने दियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुख्य मन्त्रीलाई अञ्चलाधिश जस्तो स्थानीय तहलाई विभाग जस्तो व्यवहार गर्यो । के यो बर्ष पनि तपाईको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ? भ्रष्टाचार गर्दै गर्दिन, हुन पनि दिन्न, भएको विद्यानष्ट भनेर कसम खायो तर एक से एक काण्डहरुमा प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने गरि पहिल्यै फैसला सुनाउनुभयो । यो दोषी यो निर्दोषी भनेर ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘के यो बर्ष पनि तपाईको सरकारले यही नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ ? शासकिय क्षमता बढाउन गर्नपर्ने संरचनागत प्रक्रियागत सुधारहरु केही पनि नगर्ने तर चटकहरुबाट चमत्कार हुन्छ भन्ने ठानिरहने तपाईको सरकारले गरेको यो बर्षको नीति लाई आउँदो बर्ष पनि निरन्तरता दिनेछ ? यो महामहिम राष्ट्रपति ज्यूको सरकारलाई यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु ।’
