काठमाडौं, १९ भदौ । सर्वोच्च अदालतले अब आफ्नै लोगो प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ संशोधन गर्दै अदालतले छुट्टै लोगो नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । अहिले व्यवस्थापिका संसद्ले पनि आफ्नै छुट्टै लोगो प्रयोग गर्दै आएको छ । संशोधित नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
नियमावलीको नियम ६ ले अदालतले विशेष चिह्न अङ्कित लागो प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम ६ मा भनिएको छ, ‘अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालतको लागि विशेष चिह्न अङ्कित झन्डा र प्रतीक चिह्न प्रयोग गर्न सक्नेछ । ’
यस्तै नियमावलीको नियम ४५ ले मुद्दामा अनावश्यक दुःख दिने तथा झुटा मुद्दा सिर्जना गर्नेबाट आर्थिक भार पर्ने पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरेको छ । सम्पत्ति विवादजस्ता मुद्दामा अनावश्यक दुःख दिने उद्देश्यले मुद्दा बढेको निष्कर्षसहित यसअघि हार्नेबाट जित्नेलाई क्षतिपूर्तिको परिकल्पना गरिए पनि कानुन अभावमा कार्यान्वयन भएको थिएन । छुट्टै कानुन रहेको हकमा कानुनअनुसार नै क्षतिपूर्ति भराउन अदालतले आदेश दिन सक्ने नियमावलीमा छ ।
नियमावलीले अदालतमा प्रचिलत कार्यविधिलाई सरलीकृत गरेको छ । सरलीकृत कार्यविधिबाट न्यायिक प्रक्रिया छिटो छरितो हुने विश्वास सर्वोच्चले लिएको छ । म्याद तामेली, साक्षी प्रमाण, विशेषज्ञको राय बुझ्ने व्यवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । सानातिना मुद्दामा म्याद थप गर्ने, बन्दी उपस्थित गराउने, बयान गराउने तथा विशेषज्ञको राय लिने काम भिडियो कन्फ्रेन्सबाट गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा गरिएको छ ।
म्याद तामेली इमेलमार्फत गर्ने, मातहतका कार्यालयमा रहेका मिसिल संलग्न प्रमाण तथा आदेशको आदानप्रदान इमेलमार्फत गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । व्यावहारिक रूपमा अहिले पनि ती काम भइरहेका छन् । लामो समयसम्म नियतबस म्याद तामेल गर्न नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न अदालतले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी म्याद तामेली गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । एसएमएसबाट पेसी तथा तारेखको जानकारी दिने व्यवस्था छ ।
मुख्य रजिस्ट्रारलाई थप अधिकार
नियमावलीले सानातिना फुटकर निवेदनमा न्यायिक आदेश गर्न सक्ने अधिकार नियमावलीले मुख्य रजिस्ट्रारलाई दिएको छ । अदालतले अन्तिम फैसला गरेका मुद्दामा आदेशअनुसारका काम गरिपाऊँजस्ता निवेदन अब मुख्य रजिस्ट्रारबाटै आदेश हुनेछन् । अहिले यस्ता निवेदन पनि इजलासमा पेस हुने गरेका छन् । नयाँ नियमावलीअनुसार मुख्य रजिस्ट्रारलाई प्रशासनिक र न्यायिक काम तोकिएको छ । मुख्य रजिस्ट्रारले गरेका काम कारबाहीमा चित्त नबुझे इजलासमा जाने सुविधा नियमावलीले दिएको छ । नियमावलीअनुसार अतिरिक्त समयमा पनि इजलास राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले विदाका दिनमा समेत मुद्दाको पेसी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । शुक्रबार अदालतको कार्य समय एक घन्टा थप गरिएको छ । अहिले दिउँसो ३ बजेसम्म इजलास चलाइँदै आएकोमा अब अपराह्न ४ बजेसम्म इजलास चल्ने छ ।
बेन्च नियन्त्रणका लागि नियमावलीले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा दायर रिटका पक्षले मुद्दाको कारबाहीमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । यस्तै, बहसपूर्व मुद्दामा बहस हुनुपर्ने मुख्य बुँदाहरू इजलासले समेत निर्धारण गर्ने नयाँ नियमावलीमा उल्लेख छ ।
विद्यमान पेसी सूचीको प्राथमिकतालाई नियमावलीले परिमार्जन गरेको छ । अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाले पहिलो प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । अब तामेली, मिलापत्र, बयान लगायत फुटकर मुद्दा, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, हेर्दाहेर्दै मुद्दा, थुनुवाका मुद्दा, अन्तरकालीन आदेश खारेजी माग गरिएको मुद्दा क्रमशः प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।
नारायण काफ्लेले गोरखापत्रमा यो खबर लेखेको छन् ।
