काठमाडौं, ११ बैशाख । द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपणको जिम्मेवारी पाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपणकासम्बन्धि आयोगले हालसम्म गरेका कामहरुको विवरणसहितको प्रतिवेदन बुधबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बुझाएको हो ।
सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा मन्त्री ढकाललाई बुझाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका लागि परेका उजुरीहरुको विवरण पनि उल्लेख गरिएको छ ।
हाल पदाधिकारीविहिन रहेको सो आयोगको प्रतिवेदन निमित्त सचिव गोपिचन्द्र भट्टराई नेतृत्वको कर्मचारीहरुले मन्त्री ढकाललाई बुझाएका थिए । चैत्र मसान्तमा आयोगको पदाधिकारीको म्याद सकिनु अघि नै तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको निमित्त सचिव भट्टराईले जानकारी दिए ।
यता, आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि मन्त्री ढकालले आयोगको काम कार्वाहीलाई प्रभावकारी बनाउन र त्यहाँ रहेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि डकुमेन्टहरुको सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्न आयोगका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।
आयोगका निमित्त सचिव भट्टराईले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको कामलाई जिम्मेवारीपूर्वक सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न पनि मन्त्री ढकालले निर्देशन दिएका छन् ।
सरकारले चैत्र मसान्तमा सकिएको आयोगको पदाधिकारी नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति नै गठन गरेको छ । आयोगका निमित्त सचिव भट्टराईले सो समितिले सिफारिस गरेपछि सरकारले छिट्टै आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र आयोगको काम कार्वाहीले गति लिने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
