काठमाडौं, ९ बैशाख । प्रदेश सरकारको अधिकार सम्वन्धी विषयलाइ लिएर सत्तारुढ दल नेकपाका दुई अध्यक्षको विचमा नै फरक मत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अधिकार भन्ने,शर्त राख्ने तर काम नगर्ने परिपाटी भएको बताइरहदा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने प्रदेशलाइ अधिकार कम भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
प्रदेशको नेतृत्व सम्हालेकै दिन देखि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एउटा धारणा राख्दै आएका छन् । उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाइ डमरु जस्तो बनाएको भन्दै आएका छन् । संघ र स्थानीय तहमा प्रशस्त अधिकार दिएको तर प्रदेशलाइ भने देखावटी अधिकार दिएर खुम्च्याएको भन्दै उनले डमरुसंग प्रदेशलाइ तुलना गरेका हुन् । शनिवार, तिनै मुख्यमन्त्री सुब्बाले प्रदेशलाई अधिकार भएन भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सामुन्नेमा मुख मात्र खोलेका थिए,वाकपटुता भएका प्रधानमन्त्री ओली जागी हाले । उनले पोडियममा दर्शक दिर्घामा नहेरी सोझै सुब्बालाइ हेरेर–सर्त राख्ने होइन,बरु भएको अधिकारको प्रयोग गर्नोस र काम देखाउनुहोस भनेर कडा निर्देशन दिए ।
मुलुक संघियतामा प्रवेश गरेको छ । नया संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार तिन तहको सरकारले अहिले काम गर्न समेत थालिसकेको छ । संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार केन्द्रिय सरकारलाइ ३५ वटा,प्रदेश सरकारलाइ २१ वटा, तथा स्थानीय तहको ७५३ वटा सरकारलाइ २२ वटा एकल अधिकार दिइएको छ । यसको साथसाथै तिनै तहको सरकार सञ्चालनको लागि सहज होस भनेर केही साझा अधिकार समेत तय गरिएको छ । संविधानमा राज्य शक्तिको स्रोत जनता मानिएको छ र यस अनुसार काम गर्नको लागि संघीय सरकारले मौलिक हक सम्वन्धी कानुन पनि बडा मुश्किलले निर्माण गरेको छ । तर, यसपछि पनि प्रदेशलाइ वास्ता गरिएन भन्ने गुनासो भने यथावत छ ।
कतिसम्म भने पुर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत प्रदेशलाइ सोचेजस्तो अधिकार नदिइएको गुनासो गरेका छन् । शुक्रवार चितवमान पुगेर उनले अधिकार नदिने हो भने प्रभावकारी काम हुन नसक्ने बताएका छन् । उनले अधिकार प्रत्यायोजनको लागि विपक्षी दल र सरकारसंग पनि आफुले कुरा गरेको समेत उनले सभामा जानकारी गराएका थिए ।
अन्तरिम संविधानको पाँचौं संशोधनपछि नेपालमा रहेको प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्र सरकारको अधिनमा नरहने ब्यवस्था गरिएको छ । यस प्रावधान अनुसार कुनैपनि सरकार अब कसैको अधिनस्थ रहदैनन् । तर ब्यवहारमा भने अलि फरक खालको अवस्था देखिएको छ । यसैकारण केन्द्र सरकारले पर्याप्त मात्रामा अधिकार दिएन भनेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले गुनासो माथि गुनासो गरिरहेका छन् । यस्तै प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसंग ३३ प्रतिशत बजेट समेत माग गरिरहेका छन् । सरकारले बजेट र अधिकार दुवै आफनै हातमा राखेको प्रदेशको गुनासो अझै कायमै छ । यस्तो बेलामा सत्तारुढ दलका एक जना अध्यक्षले अधिकार प्रदेश तहमा नदिएको अभिब्यक्ति दिनु र अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले भने कामको लागि शर्त नराख्न चेतावनी दिनुले समस्या कहाँ रहेछ भनेर प्रष्ट पारेको छ ।
संघीयतामा जानु अघि जनताले सुशासन पाउन सकेनन र प्रशासनिक कामको लागि जनताले दुःख पाउनुपरयो भनेर संघीय मोडलमा मुलुक गएको हो । यसै कारण शिक्षा र स्वास्थ्यमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाइ दिइएको छ । तर,सोच र योजना अनुसारको काम भने हुन सकेको छैन । यसले कतै शासन ब्यवस्था माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गराउने त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा गरिदिएको छ ।
