काठमाडौं, ६ बैशाख । राजधानी काठमाडौंमा १८ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ। पैसा र शक्तिको प्रयोग गर्दै पाँच हजार जनाले पोखरी, मन्दिर, गुम्बा, खोला, कुवा, ढुंगेधारा, गुठीको जग्गा र घर, पेटी, बाटो मिचेका छन् ।
त्यति धेरै जग्गा मिचेको प्रतिवेदन सरकारले २५ वर्षअघि नै पाए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। अतिक्रमणमा मुलुकका ठूलठूला मानिस जोडिएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको जिम्मेवार अधिकारी नै स्वीकार्छन्।
सूचनाको हक प्रयोग गरेर लिइएको १३५० पेज लामो रावल आयोग प्रतिवेदनमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिच्ने भनेर आयोगले किटान गरेका पाँच हजारको नाम, ठेगाना, मिचिएको क्षेत्रफल र कित्ता नम्बर उल्लेख छ।
सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचिएको गुनासो बढेपछि २०४९ पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो। पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन बुझायो। तर सरकारी निकायले २५ वर्षसम्म प्रतिवेदनमाथि प्रभावकारी कदम चालेनन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीका भनाइमा ‘करिब १८ सय रोपनी सरकारी जग्गा मिचिएको आयोगको प्रतिवेदनबारे मौन बस्नु मन्त्रालयका अधिकारीको हितमा थियो। किनकि यसमा मुलुकका ठूलठूला मानिस जोडिएका थिए।’
प्रतिवेदन लामो समयसम्म गोप्य राखियो। यसबारे प्रश्न गर्नेलाई मन्त्रालयले संक्षिप्त विवरण दिने गरेको छ। जसमा आयोग गठनको सन्दर्भ र १८ सय रोपनी जग्गा मिचिएको भन्ने मोटो सूचना समावेश छ।
हामीले मन्त्रालयसँग आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण माग्यौं। ‘ठूलो संख्यामा व्यक्तिको नाम उल्लेख भएको’ भनेर मन्त्रालयका अधिकारीले विस्तृत विवरण दिन अस्वीकार गरे। ९ फागुन २०७५ मा हामीले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन प्रयोग गरेर निवेदन दर्ता ग¥यौं। १३ हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व तिरेपछि १३५० पेज लामो विवरण हाम्रो हात लाग्यो। यो रिपोर्ट त्यसैको सार हो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा लेखेको छ ।
पोखरी र धारा पनि छोडेननप्रतिवेदनले काठमाडौं जिल्लाभित्र कुल १८ सय ५९ रोपनी १४ आना जग्गा मिचिएको खुलासा गरेको छ। सहरी क्षेत्रका बहुमूल्य सार्वजनिक र सरकारी जग्गा मिचिएको छ। चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, हाँडीगाउँ, बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा धेरै जग्गा मिचिएको छ। पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुंगेधारा, गुठीको जग्गा र घर, सार्वजनिक पेटी, बाटो धेरै मिचिएको छ।
कमलपोखरी मिचिएको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मालपोत कार्यालय काठमाडौंका अनुसार कित्ता नं. ४०४१ को १५ आना १ पैसा ३ दाम पदमकुमारी गुरुङ र कित्ता नं. ४०४ को २ रोपनी १० आना १ पैसा १ दाम जग्गा मणिरत्न गुरुङको नाममा देखियो। यो कमलपोखरी भएको जग्गा हो।
कित्ता नं. १३४० को ४ आना सीता तामाङको नाममा र कित्ता नं. १८५१ को जग्गा कृष्ण मायाको नाममा दर्ता छ। यो पनि कमलपोखरीको जग्गा हो। त्यस्तै कमलपोखरीकै कित्ता नम्बर १८५० र ३६८ मा १२ आना जग्गा मिचिएको छ। तर, मिच्ने व्यक्तिको नाम थाहा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नागपोखरी कसरी मिचियो भनेर पनि प्रतिवेदन बोलेको छ। प्रतिवेदनअनुसार नागपोखरीमा पर्ने कित्ता नम्बर ४५२ को १० आना १ पैसा जग्गा श्यामकुमार गिरी र श्याम श्रेष्ठका नाममा कायम भएको छ।
सेतो दरबारको मूलढोका पनि अतिक्रमणमा परेको छ। प्रतिवेदनअनुसार कित्ता नं. ७६२ को २ पैसा २ दाम जग्गा देवेन्द्रशमशेर जबराले र कित्ता नं. १०२ को १ आना ३ दाम भिक्षु रत्न शाक्यले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ।
जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा सांग्रिला होटल नाम छ। कित्ता नं. १४४ को १ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गा बाटोमा परिणत भएको छ। सांग्रिला होटलले कम्पाउन्ड लगाएर यहीमध्ये ७ आना जग्गा मिचेको छ।
होटल काठमाडौंले पनि ८ आना जग्गा मिचेको छ। कित्ता नं. १ को ३ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गामा होटल काठमाडौंले ८ आना जग्गा मिचेर होटल सञ्चालन गरेको र बाँकी जग्गामा कान्ति संस्कृति केन्द्र महाराजगन्जले भवन निर्माण गरी भाडामा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। च्यान्पिएन फुट वेयर नामक कम्पनीले पनि सार्वजनिक जग्गा मिचेको देखिन्छ। प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले ११ रोपनी १३ आना जग्गा मिचेको छ।
स्वयम्भू डल्लुको देवस्थल पनि मिचिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार त्यहाँको कित्ता नं. १ को चौरमा कान्छी, भाइकाजी र सिद्धिमान महर्जनले ५ आना १ पैसा १ दाम जग्गामा तीनवटा पक्की घर बनाएको र अर्को ३ आना जग्गामा टहरा बनाएर भाडामा लगाएको देखिन्छ। सँगैको सार्वजनिक जग्गामध्ये १ रोपनी ८ आनामा दोर्जे लामा र चुन्दरी लामाले पक्की घर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्वयम्भूमा झन् ठूलो उदाहरण भेटिएको छ। यहाँको कित्ता नं. ७२६ को २५२ रोपनी ४ आना जग्गामा कसैले घ्याङ, कसैले घर, कसैले कम्पाउन्ड, कसैले करेसा बारी, कसैले पानीट्यांकी बनाएर अतिक्रमण गरेका छन्। स्वयम्भूको कित्ता नं.१८ को ११ रोपनी ७ आना जग्गामा दुईवटा पक्की घर बनाएर भोगचलन भइरहेको छ।
पुतलीसडकबाट कुमारी हलतिर जाँदा बाटोमा पर्ने धोबीधारा मिचिएको छ। प्रतिवेदन उल्लेख छ, ‘परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग भइरहेको कित्ता नं. ११५ को १ आना १ पैसा १ दाम जग्गामा रहेको पुतलीसडकबाट कुमारी हलतिर जाँदा बाटोको दायाँतिर पर्ने प्रचलित धोबीधारा ३ मंसिर २०३७ को निर्णयअनुसार लोकबहादुर धोबी, भोला धोबी, बुद्धिबहादुर धोबीको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ।’
पाँच सय रोपनी सकियो
रावल आयोगले काठमाडौंमा सार्वजनिक जग्गा मिच्नेहरुलाई दुई भागमा छुट्याएको छ। एउटा सार्वजनिक जग्गा सीधै कब्जा गरेर आफ्नो बनाउने, अर्को आफ्नो जग्गाको सीमाबाट सार्वजनिक जग्गा मिच्दै आफ्नो जग्गाको क्षेत्रफल बढाउने।
काठमाडांैको करिब ५ सय रोपनी जग्गा पहिलो अतिक्रमणकारीले सिध्याएका छन्। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगर (हाल महानगरापालिका) वडा नम्बर ५ (तत्कालीन) मा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेका छन्। जहाँ ९ वटा कित्ता नम्बरमा रहेको ७३ रोपनी १४ आना जग्गा ४१ जनाले हत्याएका छन्।
यसपछि क्रमशः तत्कालीन वडा नम्बर ७, ९, १५ र ६ मा धेरै सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ। जहाँ क्रमशः वडा नम्बर ७ मा ५८ वटा कित्तामा रहेको ६१ रोपनी १० आना १९१ जनाले मिचेका छन्।
तत्कालीन वडा नम्बर ९ मा १८ वटा कित्तामा रहेको ६० रोपनी १० आनाजग्गा ११३ जनाले मिचेको विवरणबाट देखिन्छ। त्यस्तै तत्कालीन वडा नम्बर १५ मा २२ वटा कित्तामा रहेको ५१ रोपनी १५ आना जग्गा १२० जनाले र तत्कालीन वडा नम्बर ६ मा १८ वटा कित्तामा रहेको ४९ रोपनी १५ आना जग्गा ९७ जनाले मिचेका छन्।
त्यस्तै तत्कालीन वडा नम्बर ३४, ३, ८, ४ र १३ मा वडैपिच्छे २० देखि ४० रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ। क्रमश वडा नम्बर ३४ मा ६ वटा कित्तामा रहेको ४० रोपनी ८ आना, वडा नम्बर ३ मा १९ वटा कित्तामा रहेको ३६ रोपनी ८ आना, वडा नम्बर ८ मा १६ वटा कित्तामा रहेको ३४ रोपनी १४ आना, वडा नम्बर ४ मा १६ वटा कित्तामा रहेको २६ रोपनी १४ आना र वडा नम्बर १३ मा ३ वटा कित्तामा रहेको २१ रोपनी ८ आना जग्गा मिचिएको छ।
साबिक वडा नम्बर ११, १४, २ र ३५ मा ५ देखि १० रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा मिचिएको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। वडा नम्बर ११ मा ८ वटा कित्तामा रहेको ९ रोपनी ११ आना जग्गा १७ जनाले मिचेका छन्। वडा नम्बर १४ मा २० वटा कित्तामा रहेको ९ रोपनी १३ आना जग्गा १२० जनाले, वडा नम्बर २ मा ४ वटा कित्तामा रहेको ६ रोपनी ३ आना जग्गा ४ जनाले र वडा नम्बर ३५ मा ११ वटा कित्तामा रहेको ६ रोपनी ३ आना सार्वजनिक जग्गा ३२ जनाले मिचेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ।
तत्कालीन वडा नम्बर १, २०, २९ र ३३ मा २ रोपनी बराबरको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ। यी थोरै जमिन मिचिएका वडामा पर्छन्। वडा नम्बर १ मा ६ वटा कित्तामा रहेको २ रोपनी १ आना जग्गा १९ जनाले, वडा नम्बर २० मा ६ वटा कित्तामा रहेको १ रोपनी १४ आना जग्गा १०५ जनाले, वडा नम्बर २९ मा ५ वटा कित्तामा रहेको १ रोपनी १० आना जग्गा ७ जनाले र वडा–३३ मा ३ वटा कित्तामा रहेको १ रोपनी २ आना जग्गा ३ जनाले मिचेको देखिन्छ।
सँधियारले मिचे १३ सय रोपनी
काठमाडौंमा आफ्नो जग्गाको साँध सीमामा रहेको सार्वजनिक जग्गा मिचेर निजीमा विलीन गराउनेको संख्या ठूलो छ। रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरका तत्कालीन ३५ वटै वडामा १ हजार ६८७ वटा कित्ता संख्यामा रहेको १ हजार ३४७ रोपनी जग्गा ५ हजार ९७८ जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएका छन्।
महानगरभित्र सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन वडा नम्बर १०, ६, ३५, ७ र १६ मा मिचिएको छ। वडा नम्बर १० मा ५२ वटा कित्तामा रहेको १८४ रोपनी जग्गा ६०६ जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएका छन्। वडा नम्बर ६ मा १०२ वटा कित्तामा रहेको १७१ रोपनी जग्गा ५८० जनाले आफ्नोमा मिलाएका छन्। वडा नम्बर ३५ मा ८३ वटा कित्तामा रहेको १५३ रोपनी जग्गा ४९६ जनाले र वडा नम्बर ७ मा ९७ वटा कित्तामा रहेको १३० रोपनी १५ आना जग्गा ९०७ जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएका छन्। त्यसैगरी वडा नम्बर १६ मा ९३ वटा कित्तामा रहेको १०१ रोपनी ८ आना सार्वजनिक जग्गा ९० जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएका छन्।
त्यस्तै तत्कालीन वडा नम्बर ३४, ९, १४, ४ र ८ मा ५० देखि १०० रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले आफ्नोमा मिसाएको देखियो। वडा नम्बर ३४ मा ३८ वटा कित्तामा रहेको ८४ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिले आफ्नो जग्गामा मिलाएका छन्।
वडा नम्बर ९ मा ५४ वटा कित्तामा रहेको ७६ रोपनी १३ आना जग्गा ३५६ जनाले, वडा नम्बर १४ मा ५० वटा कित्तामा रहेको ७४ रोपनी ८ आना जग्गा ३१२ जनाले आफ्नो जग्गामा घुसाएका छन्। त्यसैगरी वडा नम्बर ४ मा ७५ वटा कित्तामा रहेको ६६ रोपनी ९ आना जग्गा ४०९ जनाले र वडा नम्बर ८ मा ४६ वटा कित्तामा रहेको ६५ रोपनी ६ आना जग्गा २९० जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएर मिचेका छन्।
मन्त्रालयको तथ्यांकमा क्रमशः तत्कालीन वडा नम्बर १५, ५, १२, २९, १९ र ११ मा २० देखि ५० रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गालाई निजी जग्गामा मिसाएको देखिन्छ। वडा नम्बर १५ मा ७५ वटा कित्तामा रहेको ४८ रोपनी १ आना सार्वजनिक जग्गा ५३९ जनाले आफ्नोमा मिसाएका छन्।
वडा नम्बर ५ मा ५० वटा कित्तामा रहेको ४२ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा १९७ जनाले, वडा नम्बर १२ मा १८१ वटा कित्तामा रहेको ३० रोपनी १२ आना जग्गा २२५ जनाले, वडा नम्बर २९ मा ६१ वटा कित्तामा रहेको २९ रोपनी ३ आना जग्गा २३९ जनाले मिचेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार वडा नम्बर १९ मा १४ वटा कित्तामा रहेको २२ रोपनी ५ आना जग्गा ३३ जनाले र वडा नम्बर ११ मा १८ वटा कित्तामा रहेको २१ रोपनी ८ आना जग्गा ३१३ जनाले आफ्नोमा मिसाएको देखिन्छ।
वडा नम्बर क्रमशः १७, १३, ३, ३३, २ मा विभिन्न व्यक्तिले ५ देखि १५ रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा आफ्नोमा मिसाएको देखिन्छ। वडा नम्बर १७ मा १७५ वटा कित्तामा रहेको १४ रोपनी ९ आना जग्गा १९७ जनाले मिचेर आफ्नोमा मिसाएका छन्।
वडा नम्बर १३ मा ३४ वटा कित्तामा रहेको १३ रोपनी ७ आना जग्गा ९७ जनाले, वडा नम्बर ३ मा २१ वटा कित्तामा रहेको ८ रोपनी ३ आना जग्गा ७८ जनाले आफ्नोमा मिसाएका छन्। त्यस्तै वडा नम्बर ३३ मा १२२ वटा कित्तामा रहेको ६ रोपनी १३ आना जग्गा १६० जनाले र वडा नम्बर २ मा ६४ वटा कित्तामा रहेको ५ रोपनी ३ आना सार्वजनिक जग्गा ६५ जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएको देखिन्छ।
त्यस्तै वडा नम्बर क्रमशः ३२, १, १८, २१, २४ र ३१ मा १ देखि ४ रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा निजी जग्गामा मिसाएर मिचिएको छ। महानगरका अन्य ८ वटा वडामा रोपनीभन्दा कम सार्वजनिक जग्गा आफ्नोमा मिसाएको भेटियो।
२५ वर्षे खिचातानी
आयोगको प्रतिवेदन पेस भएकै वर्ष २०५२ पुस ६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गा छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन ग¥यो। तर त्यो समितिले कामै गरेन।
लगत्तै मालपोत विभागका उपनिर्देशकको अध्यक्षतामा अर्को समिति गठन भयो। उक्त समितिलाई साना टुक्राटुक्री तथा घर, पर्खाल भएका जग्गा वातावरण र स्थानीय समुदायलाई असर नपर्ने गरी प्रचलित मूल्य लिई बिक्री गर्न, बहालमा दिन अथवा भत्काउन सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। समितिले पनि यी कुनै काम गरेन।
६ वैशाख ०५६ मा सार्वजनिक जग्गा हस्तान्तरणका लागि तत्कालीन मालपोत विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका सार्वजनिक जग्गाको उचित मूल्य लिई सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा गरिदिने कार्यभारसमेत दिइएको थियो। तर, समितिले काम गर्नै सकेन।
२०६० मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो। २०६७ जेठ १२ मा मुद्दा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले १५ वर्षअघि तयार भएको रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश दियो।
फैसलामा भनिएको थियो, ‘रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाञ्छनीय देखिएकाले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ।’
फैसलामा सर्वोच्च अदालतले एक जाँचबुझ समिति बनाउन पनि आदेश दियो। समितिलाई भेटिएका सार्वजनिक जग्गा कसरी राज्यले प्राप्त गर्न सक्छ र यसका लागि तत्काल कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ला भन्ने कार्यादेश दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रहने समितिलाई ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश थियो। तर, समितिले कुनै प्रभावकारी काम गरेन।
२७ साउन ०७० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा पत्र लेख्यो। पत्रमा विगतमा गठन भएका कार्यदलका रायसुझावसमेतलाई दृष्टिगत गरी भावी कार्ययोजना बनाई सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न मन्त्रालयलाई आदेश दिइएको थियो। तर यो काम पनि प्रभावकारी रुपमा अघि बढेन। रावल आयोगका नापी अधिकृत तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बाबुराम आचार्य भन्छन्, ‘पुरानो नक्साको विवरणसँग नयाँ नक्साको विवरण तुलना गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। आयोगमा कार्यरत व्यक्तिहरूले जग्गाको स्थलगत निरीक्षण तथा मालपोतमा रहेका विवरणको समेत मसिनो अध्ययन गरेका थिए।’
आचार्य भन्छन्, ‘आयोगले मिचिएका सार्वजनिक जग्गाको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरिदिएको छ। यसका आधारमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने थियो। तर, अहिलेसम्म केही भएन।’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, ‘सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको खोजबिन गर्न त्यसबेला रावल आयोगको बनाएको थियो। यो आयोगले उल्लेखनीय काम पनि गरेको हो। तर, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन।’ मैनालीले रावल आयोगले देखाएका जग्गा मात्रै होइन, देशभरकै सरकारी र सार्वजनिक जग्गा खोज्ने अभियानमा मन्त्रालय रहेको बताए।
