काठमाडौं, ३० चैत । नेपाल आयल निगमले कर्मचारी बोनसका लागि विनियोजन गरेको तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न नपाउने भएको छ। निगमले बोनस ऐन विपरित रकम छुट्टयाएकाले रकम वितरण गर्न नमिल्ने जनाएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार निगमले बोनस खातामा छुट्टयाएको रकम बोनस ऐन, २०३० विपरित हो। उक्त रकम निगमको आयमा जम्मा गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। मुलुकको संवैधानिक निकायले बोनस वितरण गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेपछि निगमका कर्मचारीले बोनस खान पाउने छैनन्।
निगमले आर्थिक वर्ष ०७४/७५सम्म बोनसका लागि तीन अर्ब १८ करोड २३ लाख १३ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको छ। निगमले आर्थिक वर्ष ०७४/७५मा मात्र कर्मचारीका लागि पौने पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बोनसको व्यवस्था गरेको छ। निगमले आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा गरेको खुद नाफाको एक प्रतिशतले हुन आउने चार करोड ७९ लाख ६३ हजार आठ सय ४५ रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो।
सरकारले गत चार आर्थिक वर्ष निगमका कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न रोक लगाए पनि निगमले सो शीर्षकमा रकम छुट्टयाउँदै आएको थियो। तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न नमिल्ने भए पनि आव ०७४÷७५मा विनियोजन गरेको चार करोड ७९ लाख ६३ हजार आठ सय ४५ रुपैयाँको बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
