काठमाडौं, ३० चैत । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा मुलुकको बेरुजु रकम ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३६.७१ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल बेरुजु रकम पाँच खर्ब आठ करोड रुपैयाँ थियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ लेखापरीक्षणबाट एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको जनाएको छ। ‘यो वर्ष कुल ५९ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ रकमको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ,’ शुक्रबार महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले भने, ‘त्यसबाट एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।’ यो वर्षको कुल बेरुजु रकममध्ये असुल गर्नुपर्ने ३५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको उनले बताए। यो कुल बेरुजु रकमको २५.१५ प्रतिशत हो। त्यस्तै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ५१ अर्ब ६९ करोड र पेस्की ५३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले राज्यको ढुकुटीबाट अनियमितरुपमा खर्च भएको रकम बढेको जनाएको छ। संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति, संस्था, जिल्ला समन्वय समितिलगायतले प्रचलित कानुनबमोजिम रीत नपु-याई कारोबार गरेको, लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेकाले उक्त बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। सरकारले सुशासन र खर्चको पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आए पनि अनियमितताको क्रम बर्सेनि बढ्दै गएको प्रतिवेदनले देखाउँछ।
यो वर्ष महालेखाले पहिलोपटक तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)को एकीकृत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको हो। संघीय सरकारी निकायतर्फ २० खर्ब आठ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट एक खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल लेखापरीक्षण रकमको ५.२९ प्रतिशत हो। यो वर्ष चार हजार आठ सय ४१ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेकोमा एक हजार आठ सय ५४ कार्यालयमा बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा छ।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
