काठमाडौं, ३० चैत । वर्ष २०७५ कर्मचारी प्रशासनमा उतारचढावपूर्ण रह्यो। मुलुक संघीयतामा गएकाले धेरै अभ्यास नौलो हुनु स्वाभाविकै हो। अघिल्लो वर्ष स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन भए पनि ७५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भइरह्यो। निर्वाचन नहुँदै तीनवटै तहमा कर्मचारी पूर्ति भइसक्नुपर्ने थियो। तर कर्मचारी अभावमा अझैसम्म सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ।
समायोजन नहुँदा कामकाजका लागि खटाएका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहका टिक्न सकेनन्। एउटै स्थानीय तह र प्रदेशका मन्त्रालयमा पटकपटक कर्मचारी फेरबदल भइरहे। कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावित हुँदा विकास निर्माण पनि अपेक्षित रुपमा अघि बढेन। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवथापनको विषयमा ठूलै असन्तुष्टि रह्यो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेशकुमार अधिकारीले कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेशको कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।
त्यसैले प्रशासनिक क्षेत्रका लागि २०७५ संक्रमणकालीन वर्षका रूपमा रह्यो। कर्मचारी समायोजन ऐन पनि घुमाउरो पाराले अध्यादेशमार्फत ल्याइयो। लुकाएर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध भयो। सरकारले समायोजन सकिएको घोषणा गरेको छ तर स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समस्या कायमै छ।
समायोजनले दुई सय वर्षदेखिको एकात्मक र केन्द्रीकृत कर्मचारी संयन्त्र भत्काउने काम गरेको छ। तर, त्यसको सही व्यवस्थापन नभएसम्म समस्या निराकरण हुनचाहिँ समय लाग्ने देखिन्छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव अधिकारी २०७५ सालमा प्रशासनिक संरचनाको कामले गति लिएको बताउँछन्। राज्य पुनर्संरचनाका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना महŒवपूर्ण रहेको उनले बताए। उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना तयार भएको छ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
