काठमाडौं, २० चैत । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले न्यायपालिकालाई अझै सक्षम र सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले स्रोत र साधनको अभाव देखाएर न्याय निरुपणमा ढिलाई गर्ने छुट न्यायाधीशहरुलाई नरहेको बताएकी छन् ।
बुधबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको न्यायाधीशहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले ढिलो न्याय दिनु अन्याय गर्नु सरह हुने भएकाले न्याय निरुपणमा ढिलाई नगर्न पनि न्यायालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।
निष्पक्ष न्याय सम्पादनका लागि न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्न सम्वद्ध सबै पक्ष चनाखो हुनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई छ । राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहको न्याय निरुपणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गर्न पनि न्यायपालिकासँग आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नयाँ मुलुकी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न न्यायालय सक्षम रहेको दावी गरे । उनले न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सुनिश्चित गर्नु न्यायालयका लागि सर्वोपरी, सर्वकालिक र महत्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक संरचनागत सुधार गर्दै लगिएको पनि स्पष्ट पारे ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको मर्म र भावना अनुसार न्याय निरुपणको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको आवश्यक्तामा जोड दिए । उनले न्याय सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पनि न्यायालयहरु क्रियाशील हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताः न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिवद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलन तीन दिनसम्म चल्नेछ । देशभरका सबै न्यायाधिशहरु भेला भएको सम्मेलनले न्यायपालिकाका काम कार्वाहीलाई अझै प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना बनाउन र न्यायालयको चौंथो रणनीतिक योजना बनाउन पनि सम्मेलनले सघाउन पु-याउने विश्वास लिइएको बताउनु भयो ।
