काठमाडौं, १८ चैत – यातायात व्यवस्था विभागले अत्यावश्यक सेवाका लागि २४ घण्टाभित्र विद्युतीय सवारी चालकपत्र अनुमति (स्मार्ट कार्ड) दिन सुरु गरेको छ । त्यस्तै, दुई महिनापछि सर्वसाधारणलाई एक साताभित्रै सो अनुमतिपत्र उपलब्ध गराइने विभागले बताएको छ ।
विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा रही ड्राईभिङ काम गरिरहेका श्रमिक, अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थी, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, सेना प्रहरीका लागि एक दिनमै लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । अत्यावश्यक क्षेत्रका लागि छुट्टै प्रिन्टरको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिदै महानिर्देशक दाहालले त्यसका लागि विदेशमा काम गर्ने श्रमिकले ड्राइभिङ काम गरिरहेको कागजात र हवाई टिकट उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
महानिर्देशक दाहालले विद्यार्थीले भिसा र हवाई टिकटकासाथ निवेदन दिनुपर्ने र तोकिएका नियोेगका कर्मचारीले कार्यालयको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुई महिनापछि सबै सेवाग्राहीले एक हप्तामै स्मार्ट कार्ड पाउने दाहालले बताउनुभयो ।
यसैबीच यातायात व्यवस्था विभागले हाल करिव पाँच लाख कार्ड छाप्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ । महानिर्देशक दाहालले विभागले सेवालाई चुस्त बनाउन ‘मास प्रिन्टिङ प्रिन्टर’ को खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मास प्रिन्टरबाट प्रिन्ट हुन थालेपछि सबैले बढीमा एक हप्तामै कार्ड पाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
छिट्टै नै सबै प्रदेश कार्यालयबाट पनि कार्ड छपाई गर्ने गृहकार्य गरिएको र सो कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको दाहालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विभागले गएको मङ्सिर २० गते नै प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
प्रदेश कार्यालयमा प्राविधिक जडान र अध्ययनको काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । प्रदेशमै कार्ड छापिने भएपछि केन्द्रमा भीडभाड कम हुने विभागले जनाएको छ । यो समाचार गोरखा पत्रमा लेखेको छ ।
यातायात क्षेत्रका विज्ञले पनि प्रदेश कार्यालयको क्षमता विकास गर्न सुझाएका छन् । यातायात क्षेत्रका विज्ञ पदम शाहीले स्मार्ट कार्डको वितरण केन्द्रिकृत हुँदा सेवाग्राहीले समस्या झेल्नुपरेको बताउनुभयो । गत भदौ–असोजमा झण्डै सात लाख कार्ड छाप्न बाँकी रहेकोमा अहिले करिव पाँच लाखमा झरेको विभागले बताएको छ ।
