काठमाडौं, १२ चैत । संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तरगतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि उपसमितिले शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि उपसमितिका संयोजक उमेश श्रेष्ठले मंगलबार समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारी विद्यालयको सुधार गर्ने वित्तिकै निजी क्षेत्रका विद्यालयको आवश्यक्ता नै नपर्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरिएको उपसमितिका संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा १० वर्ष भित्र निजी क्षेत्रका विद्यालय हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
संयोजक श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रदेशमा प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा स्थानीय शिक्षा विकास कोष स्थापना गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए ।
प्रतिवेदनमा शैक्षिक संस्थाहरुको संख्या अधिक भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ‘मर्ज’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । उपसमितिका संयोजक श्रेष्ठले विद्यालयहरुको संख्या अधिक भएकाले त्यसलाई न्यूनिकरण गर्दै लैजान विद्यालयहरुबीच ‘मर्ज’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको बताए ।
उनले विद्यालयहरु ‘मर्ज’ गरे मुलुकमा शिक्षकहरुको थप दरबन्दीको जरुरी नरहेको पनि अध्ययनको क्रममा पाइएको बताए ।
उपसमितिले शिक्षाविद्, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलगायतका सरोकारवाला निकायहरुसँगको परामर्शपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारभूत तहको शिक्षाको सम्पूर्ण खर्च संघीय सरकारले व्यहोर्ने तथा तथा माध्यामिक तहको शिक्षा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
