काठमाडौं, २ चैत । सरकारले सेना परिचालनको निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन लागेको छ । शत्ति केन्द्रित गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार थप्न लागेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई निस्तेज पार्ने गरी थपिएको यस्तो प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत भएको र प्रधानमन्त्री ‘जंगी शासक’ बन्न खोजेको आरोप लगाएको छ । संविधानविद्ले पनि यस्तो प्रावधानलाई खतराको सूचक मानेका छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारीले सीमित सरकारका प्रधानमन्त्रीले असीमित विवेक र अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने बताए ।
संविधानको धारा २६६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थमन्क्रीका अतिरित्त सरकारका मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहन्छन् । धारा २६७ (६) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा सेना परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ६(२) मा संविधानको यही व्यवस्था हुबहु राखिएको छ । दफा ६(३) मा भने संविधानको व्यवस्थालाई खण्डन गर्दै ‘उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने’ प्रावधान राखिएको छ ।
सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा सुरक्षा परिषदको सिफारिसबिना प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालनको निर्णय गरेमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुअघि सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने उल्लेख छ । कति दिनभित्र सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदन गराउने भन्नेबारे विधेयक मौन छ ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
