काठमाडौं, १ चैत । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विज्ञापनको क्षेत्रमा देखिएका वेथिति रोक्नका लागि सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारेका छन् ।
संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बास्कोटाले विज्ञापनका लागि छुट्याईएको बजेटको दुरुपयोग रोकी विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विज्ञापन विधेयक २०७५ ल्याईएको बताए ।
विधेयकले आवश्यक नियमावलि र निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाउनका लागि प्रत्यायोजित गरेको अधिकारको सम्बन्धमा भने आवश्यक संशोधन गर्न सकिने बताए । विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएकाहरुले विधेयकले प्रत्यायोजित गरेको अधिकारका सम्बन्धमा राखेको जिज्ञासामा उनले विधेयकमा उल्लेखित प्रत्यायोजित अधिकारका प्राविधिक पक्ष आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने बताए ।
संशोधनकर्ताहरु राम नारायण विडारी, राधेश्याम अधिकारी लगायतले ऐन जारी भईसकेपछि ऐन कार्यान्वयन गराउने निकायले जथाभावी रुपमा नियमावलि, निर्देशिका र मापदण्ड बनाउने कार्यको नियन्त्रणको व्यवस्था ऐनमा नै गरिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । अधिकार प्रत्यायोजन र मापदण्ड बनाउने अधिकार विज्ञापन बोर्डलाई दिन नहुने उनीहरुको तर्र्क छ।
मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था अन्र्तगत विधेयकको दफा ३६ मा यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि बोर्डले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी दफा ३३ मा अधिकार प्रत्यायोजन अन्र्तगत बोर्डले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार बोर्डको अध्यक्ष वा सदस्य वा बोर्डको कुनै कर्मचारी, दफा २३ को उपदफा २ बमोजिमको अनुगमन तथा नियमन समिति वा दफा ३२ बमोजिमको उपसमिति वा कार्यदल वा नेपाल सरकारको कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउने अधिकार भने नेपाल सरकारलाई दिईएको छ । समितिले विधेयकका बारेमा सम्बन्धीत मन्त्री, सचिव र संशोधनकर्ताहरुसंग छलफल गरेको हो ।
