काठमाडौं, ३० फागुन । छानबिन समितिले अस्ट्रेलियाको इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआईबीटी) मा अलपत्र विद्यार्थीको विवरण नदिने कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । दर्ता नै नभएको कलेजमा विद्यार्थी पठाउने शैक्षिक परामर्शदाताहरूले शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित समितिलाई विवरण उपलब्ध नगराएका हुन् ।
मन्त्रालयमा दर्ता १ हजार ४ सय ७३ कन्सल्टेन्सीमध्ये २ सय ७५ वटाले मात्रै विवरण उपलब्ध गराएका छन् । अरू सम्पर्कमै आएनन् । तत्कालीन सहसचिव देवकुमारी गुरागाईं संयोजकत्वको चार सदस्यीय समितिले एआईबीटीमा अलपत्र विद्यार्थीको समस्या पत्ता लगाउन र समाधान गर्न फागुन १४ गते सार्वजनिक सूचना गरी विवरण मागेको थियो । सरकारी निकायसँग विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको यकिन तथ्यांक छैन ।
कन्सल्टेन्सीहरूले विवरण उपलब्ध नगराएपछि समितिले ‘अनुमानका भरमा’ प्रतिवेदन बुझाएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा विवरण पेस नगर्ने कन्सल्टेन्सीसँग स्पष्टीकरण मागी नियमानुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । मन्त्री पोखरेलले कार्यान्वयनका लागि शिक्षा सचिव खगराज बराललाई पठाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा अलपत्र विद्यार्थीको समस्या कन्सल्टेन्सीले समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘एआईबीटीमा नर्सिङ विषय अध्ययनका लागि पठाइएका विद्यार्थीको नामनामेसी विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अस्ट्रेलियाको नेपाली दूतावासको समन्वयमा लिई परामर्शदाता संस्थाहरूलाई समस्या समाधान गर्न लगाउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
परामर्शदाताले विवरण लुकाउँदा अस्ट्रेलियामा समस्या परेका विद्यार्थीको संख्या पनि यकिन हुन सकेको छैन । दर्ता नै नभएको कलेजमा विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सीमाथि कारबाही गर्ने विषयमा प्रतिवेदन मौन छ । अस्ट्रेलियाको शिक्षा मन्त्रालय (डेभलपमेन्ट अफ एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ) ले विद्यार्थी पठाउने परामर्शदातालाई छानबिन गरी कारबाही गर्न दूतावासमार्फत आग्रह गरेको थियो ।
एआईबीटी कलेजमा अलपत्र विद्यार्थीको भिसा समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल गर्न सुझाउँदै प्रतिवेदनले कलेजको वेबसाइटमा राखिएका ४ सय ६० मध्ये यहाँका ७५ कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी पठाउने गरेको औंल्याएको छ ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
