काठमाडौं, २८ फागुन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारको सहमतिविना संघीय संसदले मात्रै कानुन बनाउन नसक्ने दावी गरेका छन् । मन्त्री ढकालले संघीय संसदले कानुन बनाउने कुरा सार्वभौम भएपनि त्यसमा सरकारको सहमति र स्विकार्यता अनिवार्य रहेको बताए ।
मंगलबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धि आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारको सहमतिविना संघीय संसदले बनाएको कानुनले बैधता नपाउने दावी पनि गरे ।
‘संसदले कानुन बनाउने कुरा सार्वभौम भएपनि त्यसमा सरकारको सहमति नभए बैधता पाउन नसक्ने’ सत्यबोध गर्न समितिका सदस्यहरुलाई मन्त्री ढकालको आग्रह थियो । उनले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा आफूहरुलाई मात्रै सर्वेसर्वा नठान्न पनि सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
