काठमाडौं, २१ फागुन । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ लाई परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र संचालनका लागि गठित प्राधिकरणमा एक जना प्रतिनिधि मजदुर संगठनबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउनेछ ।
विधेयकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र संचालनका लागि गठित प्राधिकरणमा मजदुरको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने समितिका सदस्यहरुको मागलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव सहमती जनाए ।
बैठकमा समितिकी सदस्य विन्दा पाण्डेले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणमा मजदुरहरुको तर्फबाट महिला प्रतिनिधित्व हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
परिमार्जित विधेयकमा विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट उत्पादित बस्तु तथा सेवा ६० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सो क्षेत्रमा उद्योगीहरुले जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
