काठमाडौं, १० फागुन । सरकारले स्थानीय तहमा संचालित रेडियो तथा छापा संचार माध्यमहरुले प्रसारण गर्ने विज्ञापनको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने तयारी गरेको छ ।
संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल सुरु गरिएको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा स्थानीय तहमा संचालित रेडियो तथा छापा संचार माध्यामहरुले प्रशारण गर्ने विज्ञापनको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।
बिजुलीको पोलमा होर्डिङ बोर्ड राख्न जानेहरु आफै करेन्ट लागेर ज्यान जान सक्ने अवस्थासमेत आएकाले त्यस्ता विज्ञापनको नियमन गरी उचित व्यवस्था गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
शुक्रबार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो विधेयकमा मानव स्वास्थ्य प्रतिकूलको विज्ञापन उत्पादन गर्ने कम्पनीमाथि कडा कार्वाही गर्ने प्रावधान पनि राखिएको बताए ।
विधेयकमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले निषेधित क्षेत्रमा विज्ञापन गरेमा, मन्जुरी नलिई इमेल वा एसएमसबाट विज्ञापन गरेमा कार्वाही गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
