काठमाडौं, ४ फागुन । कर्मचारी समायोजन गर्न सकस भएको छ। समायोजन गरिसक्न तोकिएको म्याद सकिएको छ। सरकारले फागुन ३ भित्र सक्ने घोषणा गरेको थियो। र त्यसै अनुसार काम भइरहेको दाबी पनि गरिरहेको थियो। घोषणाअनुसार समायोजन पूरा भएको छैन। म्याद सकिँदा जम्मा ५६ सचिव, ६ सय ६२ सहसचिव र प्रशासन सेवाका ८ सय ४८ उपसचिवको मात्र समायोजन भएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समायोजनको व्यवस्था संविधानले गरेको हो। कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तह नरोजेपछि संविधानको मर्ममा नै प्रश्न उठेको छ। समायोजितमध्ये १ सय २ सहसचिव र ८ उपसचिवले मात्र प्रदेश रोजेका छन् भने जम्मा ४ उपसचिवले स्थानीय तह रोजेका छन्।
सरकारले निजामती सेवाका ८९ हजार, स्थानीय सेवाका १७ हजार र अन्य सेवाका २ हजार गरी १ लाख ८ हजार कर्मचारी समायोजन गर्नु पर्नेछ। नयाँ संगठन संरचना बनाएर सरकारले कर्मचारी दरबन्दी १ लाख ३८ हजार बनाएको छ। संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ गरी १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ।
समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव केदार पनेरुले समायोजनका काम भइरहेको बताए। उनले कर्मचारीको विवरणमा भएका प्राविधिक त्रुटिले लम्बिएको बताए। ‘भोलि प्रदेशमा पर्ने कर्मचारी स्थानीयमा पर्नसक्छ, स्थानीय रोज्ने संघमा पर्नसक्छ’, उनले भने, ‘एक एक व्यक्तिको विवरण मिलाउनु पर्ने भएको छ, त्यसैले समायोजन तोकिएको समयमा नसकिएको हो।’
किताबखानाको विवरणमा धेरै त्रुटि भएकाले समस्या भएको छ। उनले ५ टोली बनाएर सफ्टवेयरमार्फत काम गरिरहेको बताए। सरकारले अनलाइन फारम भरेका कर्मचारीको सफ्टवेयरबाट समायोजन गरिरहेको बताए। किताबखानाको विवरणका कारण काम सक्न महाभारत भएको उनी बताउँछन्।
समायोजन नहुँदा चुनावको २ वर्षमा पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन्। कर्मचारी नहुँदा काम सुस्त छ। तत्काल समायोजन भएको आधारमा न्यून संख्यामा मात्र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुने भएको छ। स्थानीय तहमा कायम गरिएको साढे ६७ हजार कर्मचारीको दरबन्दीमा ५–१० हजार मात्र तत्काल समायोजन हुने देखिन्छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन कम्तिमा पनि ६ महिना लाग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयस्रोत बताउँछ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
