काठमाडौं, २ फागुन । सरकारले १८ देखि ५९ वर्षका बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने भन्दै बुधबारदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यस वर्ष यो कार्यक्रमका लागि बजेटमा तीन अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस कार्यक्रमले ५ वर्षभित्र झन्डै ७ लाख रोजगार सिर्जना हुने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ । मन्त्रालयले यो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत कार्यान्वयन गर्नेछ । सूचीकृत बेरोजगार परिवारलाई सरकारले एक सय दिनको न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत (झन्डै २२,४१७ रुपैयाँ) निर्वाह भत्ता दिनेछ ।
स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्रले आउँदो चैत्र महिनाभरि बेरोजगार व्यक्तिको निवेदन लिनेछ । बेरोजगार व्यक्ति आफैँले आफ्नो वडा कार्यालयको सिफारिस लिई सेवा केन्द्रमा पेस गर्नुपर्छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
