काठमाडौं, १ फागुन । सरकारले खरिद प्रक्रिया मिचेर अर्बौं रुपैयाँ सवारीसाधन खरिद गरेको छ। कानुनले तोकेको कार्यविधि पूरा नगरी गाडी खरिद गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सवारीसाधन खरिद र व्यवस्थापनका लागि ११ अर्ब ८५ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। गाडी खरिदमा मात्रै ६ अर्ब ५७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर, कतिपय गाडी ऐन विपरीत खरिद गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५ मा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सामान खरिद गर्दा लागतअनुमान तयार गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११ मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार चालु वा अघिल्ला वर्ष सोही प्रकृतिका वास्तविक लागत र स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउको विवरणलाई आधार बनाउनुपर्छ। तर, अधिकांश गाडी कार्यविधि नअपनाइ नाडाले तोकेको मूल्यसूचीलाई आधार मानेर खरिद गरेका छन्।
आवश्यकता बिनै खरिद
सरकारले सवारीसाधन खरिदमा नियन्त्रण गर्ने नीति लिए पनि अधिकांश सरकारी कार्यालयले अर्बौ खर्चेर आवश्यकता बिनै गाडी खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले गर्दा सवारीसाधनमा खर्च बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। सिंहदरबार परिसरमा झण्डै तीन सय ५० भन्दाबढी सवारीसाधन थन्किएका छन्। उपत्यकाभित्रका सरकारी कार्यालयमा हजारभन्दा बढी सवारी थन्किएको अनुमान छ। ती गाडी मर्मत नगरी बर्सेनि नयाँ खरिद गरिन्छ। पछिल्लो तीन वर्षको खरिद आँकडा हेर्ने हो भने सवारीसाधन किन्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ।
०७२/७३ मा दुई अर्ब २१ करोडका गाडी खरिद गरिएकामा ०७३-७४ मा ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको खरिद भएको छ। यस्तै गत आवमा ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको गाडी खरिद भएको छ। खरिद संख्यामा केही कमी देखिएता पनि इन्धन र मर्मत खर्च जोड्दा ११ अर्ब ८५ करोड छ। यो अघिल्लो आवको कुल सवारी व्यवस्थापन खर्चभन्दा बढी हो।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
