तेजना पण्डित
काठमाडौं, २२ माघ । संविधान अनुरुप नागरिकता ऐन निर्माण गर्न नागरिकता ऐन २०६३को संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधिन छ । तर संसदभित्र त्यो अपूर्ण भयो भन्ने अवाज उठिरहेको छ भने संसद बाहिर नागरिकता ऐन २०६३को खारेजीको माग उठिरहेको छ ।
नेपालमा नागरिकताको सवाल सधै बहसको विषय बन्दै आएको छ । कतै वास्तविक नेपालीले नागरिकता नपाउने कतै गैर नेपालीले नागरिकता पाउने गरेको भन्दै नागरिकताका सवालमा बसह चलिनैरहेको छ । त्यसबाहक पनि आमाका नामबाटनागरिकता होस वा बैवाहिक अंगिकरणको सवाल होस –नागरिकता सधै बहसको विषय बनिरहेको छ ।
यसरी जारी बहस संसदमा नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक दर्ता भएपछी पुनः चर्किएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको नागरिकता ऐन २०६३ को विभिन्न २१ वँुदामा संशोधनको लागि राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधिन विधेयकमा नागरिकता प्राप्तीका आधारमाथि छलफल चलिरहेको छ ।
वंसज, जन्म, वैवाहिक अंगीकरण, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा विदेशीको सम्मानमा दिइने मानार्थ नागरिकताको व्यवस्था संविधानले गरेपनि जन्म तथा बैवाहिक अंगिकरणका नाममा नागरिकताको दुरुपयोग भएको आवाज उठिरहेकोछ । त्यसैले विगतमा वितरित नागरिकता छानविन गरेर मात्र नयाँ विधेयक ल्याउन माग गर्दै अभियान संचालन भइरहेको छ ।
सडकमा पटक पटक लाखौंका दरले नागरिकता बाड्दा राष्ट्रियताको विषय ख्याल नगरिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । सडकमा विरोध भएजस्तै लाखौका दरले नागरिकता वितरण गरेको स्वीकार गरिरहेका छन् ।
संसदमा विचाराधिन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा सडकबाट उठेका आवाजबारे सचेत भएपनि सांसदहरु भने झुक्याएर नागरिकता लिनेलाई हुने कारवाहीसहितका केही विषय मात्र समेट्न सकिने बताएका छन् ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछि नागरिकताबाट बञ्चित नागरिकलाई नागरिकता दिने अभियान संचालन हुने गरेको छन् । त्यही अभियानसँगै जोडिएर नागरिकता ऐन २०६३ आएको र त्यसले गलत व्यक्तिको हातमा नागरिकता पुग्ने छिद्र राखेको भन्दै प्रर्वप्रशासक तथा बुद्धिजीबिहरु ऐनकै खारेजीको माग उठाइरहेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरीने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
