तेजना पण्डित
काठमाडौं, १९ माघ । तेलको खानी भएर पनि आर्थिक संकटले भोकमरी भोगिरहेको दक्षिण अमेरीकी राष्ट्र भेनेजुएलामा देखिएको विवादले विश्व शक्ति राष्ट्र दुई ध्रुवमा विभाजित छन् । अमेरिका सहितका २० भन्दा बढि राष्ट्र विद्रोही नेता खुवान गोइदोका पक्षमा देखिएका छन् भने चीन रुससहितका कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका राष्ट्रहरुले राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको पक्षमा उभिएका छन् । यही मामिलामा असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको नेपाल भने सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष र यसपछि सरकारकै विज्ञप्तीपछि विवादित बनेको छ ।
दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुयलामा राष्ट्रपति निकोलस मादुरोले निर्वाचन गराउदा शक्तिको चरम दुरुपोग गरेर धाधली गर्न खोजेको भनेर विपक्षीले चुनाव बहिस्कार गर्यो । चुनावी परिणामसम्म पुग्दा नागरिकको धेरै ठुलो तप्का विद्रोहीको पक्षमा देखियो । र अबैधानिक चुनावले बैधानिकता नपाउने भन्दै विपक्षी नेता खुवान गोइदोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि तेल खानी भएरपनि भोकमरीसँग जुधिरहेको भेनेजुयला यतिवेला विश्व राजनीतिक मञ्चमा चर्चामा छ ।
अमेरिकासहितका पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुले विद्रोही नेता गोइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिएका छन् भने चीन र रुस अनि केही अन्य केही राष्ट्रले मदुरोलाई मान्यता दिइरहेका छन् ।
ठिक यही वेला भेनेजुयलासँग कुटनीतिक दौत्यसम्बन्ध समेत कायम नगरेको नेपाल पनि विवादमा तानिएको छ । खासगरि नेपालको असलंग्न परराष्ट्र नीति विपरित भेनेजुयला मामिलामा रुस र चिनियाँ लाइनमा उभिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विज्ञप्ती जारी गरेपछि नेपालको कुटनीतिक क्षेत्र तरंगित भएको छ ।
भेनेजुयला मामिलामा प्रत्यक्ष जोडिएको अमेरिकाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको वक्तव्यमा सरकारको धारणा मागेपछि सरकारले छुट्टै विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । तर, नेकपाका नेताहरु दुइअध्यक्षबीच समन्वय नहुनु समस्या भएपनि अमेरिकी हस्तक्षेप भन्ने टिप्पणी वस्तुनिष्ठ भएको दावी गर्छन् ।
दाहालले जारि गरेको विज्ञप्तीमा अमेरिकाले भेनेजुयलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यो रोक्न आग्रह गरिएको थियो । तर, सरकारले सच्याएर जारी गरेको विज्ञप्तिमा भेनेजुयलामा विदेशी हस्तक्षेपविना समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने भनिएको छ । स्वयम प्रचण्डले भने सञ्चार माध्यममा आफनो विज्ञप्ति र आशयको बंग्याइएको भन्दै प्रष्टिकरण दिइसकेका छन । यता, राजनीतिक विश्लेषकहरु प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्ती र सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तीको भाषा फरक भएपनि आसय एउटै भएको बताउँछन् ।
आफु विरामी रहेकै बेलामा दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलामा भएको निर्वाचन र यसपछिको आन्दोलनको सन्दर्भमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विज्ञप्ति निकालेका थिए । पछिल्लो समय निकै जोगिएर र तौलिएर मात्र वोल्ने गरेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपालमा नभएको बेलामा रुस र चिनको पक्ष लिएर जारी गरेको विज्ञप्ति अहिले बहशबाट विवादको बिषय बन्न पुगेको छ ।
विज्ञप्तिले अप्ठयारो पारेपछि शुक्रवार सरकारले कुटनीतिज्ञलाइ बोलाएर सरकारको धारणा प्रष्ट पार्ने कोशिश पनि गरयो तर यो वैठकमा स्वयम अमेरिकी राजदूतनै आएनन । बरु उता न्युयोर्कमा अमेरिकाले नेपाली राजदूत डा.अर्जुन कार्कीलाइ बोलाएर नेपाल सरकारको धारणा बुझ्ने काम गर्यो ।
अमेरिकामा राजदूतलाइ बोलाएर सोधपुछ गर्ने अनि यता नेपाल सरकारले डाकेको बैठकमा बहाना बनाएर राजदुत नै नआएपछि सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्वन्धमा समस्या पैदा भएको छ भनेर ।
