संसदीय परिपाटी भन्दा बाहिर गएर खर्बौ रुपैयाँ खर्च

फूलमाया आल
काठमाडौं १२ माघ । सरकारले बजेटको सिद्धान्त विपरीत आयोजना छनोट, मापदण्डबिनै चालू खर्च वृद्धि, पूर्वतयारी बिना आयोजना कार्यान्वयनले सरकारी खर्चमा चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनको मार्गचित्र तयार गरी सुझाव दिन गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको अनुसन्धानले यस्तो देखाएको आयोगले जानकारी दिएको हो ।

सरकारले पाँच महिना अगाडि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनको मार्गचित्र तयार गरी सुझाव दिन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्धारा गठित आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार मापदण्डबिनै चालू खर्च वृद्धि, बजेटको मान्यता विपरीत आयोजना छनोट, पूर्वतयारीबिना आयोजना कार्यान्वयनले सरकारी खर्चमा बेथिति बढ्दै गएको पाइएको हो ।

आयोगले बजेट विनियोजन, आयोजना छनोट, कार्यान्वयनको अवस्था, सरकारको खर्च व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन लगायतका विषयमा अध्ययन गरेको छ । त्यस्तै आयोगले रकमान्तरको अवस्था र आवश्यकता, सरकारको खर्च र उपलब्धि लगायतका विषयमा पनि अध्ययन गरी सुझाव तयार गरेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु तोकिएको समय भन्दा दोब्बर सयम र बजेटमा समेत नसकिनु र केही आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपनि त्यसको गुणस्तर न्यून भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै बहुवर्षीय ठेक्का पट्टा र बहुवर्षीय परियोजना र स्रोत सुनिश्चितताका नाममा सरकारको बजेट संसदीय परिपाटी भन्दा बाहिर गएर खर्बौ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

आयोगका अनुसार पछिल्लो समय शर्सत अनुदानका नाममा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका हजारौँ परियोजना बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन् । यसले चालू खर्च देशले थेग्नै नसक्ने गरी वृद्धि भइरहको आयोगको ठहर छ ।

आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै सरकारको वित्तीय अनुशासन, सरकारी खर्चको प्राथमिकीकरण तथा तिनको पुनर्संरचना क्रमागत आयोजनाको अवस्था लगायतका क्षेत्रमा अध्ययन गरेको छ ।

खर्च कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा तीन वटै तहले गरेको खर्चको प्रवृतिगत रुपमा हेर्दा अनियमितता र बेथिति बढ्दै गएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र नभएको आयोगको ठहर छ ।

यसैगरी बजेटरी अनुशासन र व्यवस्थापनको प्रक्रियाबाट गएर कहाँ कसरी खर्च भएको छ त्यसको अनुगमन गर्ने र अनियमितता भएको छ भने तत्काल कारबाही गर्ने र खर्चको सबै परिपाटीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनाई दुरुपयोग कम गर्दै लैजानुपर्ने हो, तर त्यसो हुन नसकेकोे आयोगको ठहर छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि झनै धेरै अनियमितता बढ्दै गएको देखिएको आयोगको भनाई छ ।

आयोगले सरकारको खर्च प्रणाली नियन्त्रणबाहिर जान थालेको र त्यसको सुधारका लागि एक हप्ताभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनसहितको सुझाव सरकारलाई बुझाउने तयारी रहेको बताएको छ ।