काठमाडाैं, १२ माघ । सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दिएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले करीब ५ महिना लगाएर गत मंगलवार बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा झनै अन्योलता सृजना भएको छ ।
प्रतिवेदनमा १० वर्ष भित्र शिक्षामा हुने निजीकरणको अन्त्य गर्ने, सबै विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा दक्ष शिक्षक भर्ना गर्ने, सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने, मेधावी विद्यार्थीलाई शिक्षक बन्न अनुमति पत्र लिन नपर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई अंकुश लगाउने गरी सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ । त्यसैगरी अबको १० वर्ष भित्र नीजि विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन सुझाव दिएको छ ।
यो बुँदाप्रति नीजि विद्यालय संचालकहरु अहिले सशंकित भईरहेका छन् । सरकारको उद्देश्य राम्रो भए पनि नियत खराब राखेको नीजि विद्यालयका संघ संस्थाले आरोप लगाईरहेका वेला आयोगका सदस्यहरुले भने त्यस्तो नभएको बताएका छन् । आयोगका सदस्य तथा पूर्वमन्त्री धनीराम पौडेलले यसले शिक्षा क्षेत्रमा बढेको विकृति र व्यापारीकरण रोक्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
अहिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको गुणस्तर, विषयगत शिक्षकको अभाव, शिक्षामा राजनीतिकरण, चर्काे व्यापारीकरण लगायत हुन् । यी समस्या समाधान गर्न पटक पटक सरकार असफल हुँदा राज्यको शिक्षा क्षेत्रको लगानी खेर गईरहेको छ ।
यसलाई रोक्ने यो आयोगको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण मानिएको छ । तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदनका सबै बुँदाहरु सार्वजनिक नहुनेले झनै आशका उव्जाएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
