काठमाडौं, १ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रको विद्यालयमा जानै नपर्ने गरी सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुने वित्तिकै निजी क्षेत्रको विद्यालय आफैं हटेर जाने स्पष्ट पारेका छन् ।
मंगलबार उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको शिक्षा नीतिसम्बन्धि प्रतिवेदन बुझ्दै उनले सरकार निजी क्षेत्रको विद्यालयलाई प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा भने नरहेको स्पष्ट पारे । सरकारी विद्यालय गुणस्तरीय बनेपछि निजी विद्यालय कोही पनि नजाने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाई छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन गम्भिर अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने गरी सरकारले शिक्षा नीति लिन आयोगको गठन गरेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले मुलुकको आवश्यक्तालाई सम्बोधन हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको विश्वास व्यक्त गरे ।
यसैबीच, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको सो प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रको विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउन सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने र सरकारी कर्मचारी सबैका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने गरी प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याइएको छ ।
