काठमाडौं, २० पुस । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले वाइडवडी विमान खरिदको छानविन गर्न गठित उपसमितिले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दलका तर्फबाट समितिमा सदस्य रहेकाहरुले प्रतिवेदनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न नसकेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
उनीहरुले विमान खरिद प्रक्रियाको एउटा मात्रै बैठकमा सहभागी गृहसचिव प्रेम राई र अन्तिम किस्ता भुक्तानीमा सहमति जनाएका पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएकोमा पनि आपत्ती जनाए ।
विमान खरिदको निर्णय र पहिलो किस्ता दिने समयमा पर्यटन मन्त्री रहेका पुर्वमन्त्रीहरु जीवन बहादुर शाही र जितेन्द्र देवलाई नैतिक जिम्मेवारी लिए पुग्ने र अन्तिम किस्ता दिएकै नाममा पर्यटन मन्त्री अधिकारीलाई हदै सम्मको कारवाहीको सिफारिस न्यायोचित नभएको उनीहरुको तर्क छ ।
सत्तारुढ दलका सांसदहरु विशाल भट्टराई, सूर्य पाठक, यज्ञ बहादुर बोगटी लेखराज भट्ट, अमनलाल मोदी लगायतले मन्त्री अधिकारी र सचिव राईको बचाउ गर्दै प्रतिवेदन संशोधनको माग गरे ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने प्रतिवेदनलाई दलिय आधारमा हेर्न नहुने भन्दै प्रतिवेदनको बचाउ गरेका थिए । कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल, तेजुलाल चौधरीले गल्ती भएको भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै रकम निकासा गरेर गलत काममा सहयोग पुर्याउनेलाई कारवाही हुनुपर्ने तर्क गरे ।
सांसद रिजालले प्रतिवेदन तयार पार्दा दलिय आधार खोज्ने हो भने सिंगो संसदको उपादेयता सकिने भएकाले व्यवस्थापिकाको सिमामा रहेर काम गर्न सचेत गराए । उनले समितिलाई प्रभावित पार्ने, अख्तियारको क्षेत्राधिकार रोक्ने र विलम्बकारी सोचबाट सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएको हो भने राजनीतिले नयाँ बाटो समाउने चेतावनी दिए।
स्वतन्त्र सांसद हृृदयेश त्रिपाठीले नेपाल वायु सेवा निगम संचालक समिति नै जस अपजसको मुख्य जिम्मेवार रहेको भन्दै कारवाहीको सिफारिस गर्दा सो विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले विमान खरिदको निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताहरु नै मुख्य दोषि हुने भन्दै घुमाउरो शैलीमा पर्यटनमन्त्री अधिकारीको बचाए । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि अन्तिम निर्णय गर्न समितिले अर्को बैठक सोमबारका लागि बोलाएको छ ।
