काठमाडौं, १६ पुस । सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यायदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तह, निजामति कर्मचारी विभिन्न माग राखेर आन्दोलनरत छन् । निजामति कर्मचारी अन्तर्गतका लेखा समूहमा कार्यरत देशभरका ५ हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरुले समेत सरकारले ल्याएको अध्यायदेशको विरुद्धमा सोमवारदेखी आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ मा लेखा समूहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई विभेद गरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख नेपाल सरकारले कामकाजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रशासन र लेखा एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा भएको भन्दै केन्द्रबाट प्रशासकीय अधिकृत गएको अवस्थामा लेखा प्रमुख पनि केन्द्र कै हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
लेखा शाखा अन्र्तगत काम गर्ने कर्मचरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्र्तगत समेत पर्दछन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपाल सरकारको संचित कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार निकाय हो । कार्यालयले बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, सरकारको आय र व्ययको लेखा राख्ने र सो को केन्द्रिय वार्षिक विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दछ ।
त्यसैले केन्द्र सरकारले पठाएको अनुदान, ऋण लगायतका कुराहरु स्थानीय तह र केन्द्रबीचको लिङ्क टुटाउने हो भने त्यसको रिपोर्टिङ प्रणालीमा असहजता सिर्जना हुने उनीहरुको दाबी छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको छुट्टाछुट्टै लेखाको समुह बन्यो भने एकीकृत आर्थिक विवरण बन्न नसक्ने कर्मचारीको दाबी छ ।
स्थानीय तहमा आफूहरु जान तयार रहेको तर स्थानीय तहमा केहि वर्ष काम गरेपछि संघीय प्रणाली अन्र्तगत पनि काम गर्न पाउनुपर्ने लेखा समूहका कर्मचारीहरुको भनाई छ । सरकारले ल्याएको अध्यायदेशले आफ्नो कार्यक्षमता अनुसारको तह बढुवामा रोक लगाएको उनीहरुको गुनासो छ ।
नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले नेतृत्व गरेको उक्त कार्यालय अन्तर्गत वि.सं. २०३८ सालबाट प्रतिनिधि कार्यालयका रुपमा ७७ वटै जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु रहेको छ । अहीले ती ७७ वटै जिल्लाका लेखा समूहका कर्मचारी काम छोडेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।
