काठमाडौं, १५ पुस । सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्ने भएको छ ।
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी अध्यादेशमा नसमेटिएका बिषय संघीय निजामती सेवा ऐनमा समाबेश गर्ने गरी माग सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र नेपाल आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधिबीच आईतबार भएको छलफलमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले सम्बोधन गर्न नसकेको माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चित गराउने सहमति भएको हो ।
कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त र वृत्ति विकाससम्बन्धि माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्ने गरी सहमति गरिएको निजामती कर्मचारी यूनियनका नेताहरुले बताएका छन् ।
सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।
कर्मचारी समायोजनको काममा सबै कर्मचारीलाई समावेश गर्न पनि सरकारले निजामती सेवा ऐनमा उनीहरुको वृत्ति विकास र सेवा, सर्तसम्बन्धि मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमति गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
यो सहमति संगै कर्मचारी समायोजन प्रति असहमति राख्दै आएका कर्मचारीको माग सम्बोधन भएको सरकारी दावी छ । यता, कर्मचारीहरुले भने आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने विषयमा अझै कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन ।
