रौतहट, १४ पुस । गत आवको असार मसान्तमा गरुडा नगरपालिकाले ३ वटा उपभोक्ता समूहलाई ३० लाखका दरले पुल निर्माणको पेस्की दियो। पुलको भने आजसम्म अत्तोपत्तो छैन। नगरपालिकाबाट ९० लाख निकासा भइसकेको छ।
उपमेयर रंगीलादेवी जैसवालले बिहीबार सञ्चारकर्मीमाझ पुल निर्माणका नाममा भएको अनियमितता र नगरपालिकाको बेथितिबारे खुलासा गरिन्। अख्तियारको ध्यानाकर्षणसमेत उनले गराइन्।
वडा १ र ६ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटबाट निर्माण गर्नुपर्ने ३ पक्की पुलको कामै नगरी भुक्तानी लिएको उपमेयरले सुनाइन्। ‘६ महिना बित्न लाग्यो। पुलको काम कहाँ पुग्यो,’ उनले सोधिन्, ‘यति ठूलो रकम हिनामिना भएको छरु। अख्तियारबाट छानबिन हुनुपर्यो।’
पत्रकार सम्मेलन गरेर उपमेयरले भनिन्, ‘आव ०७५÷७६ को विकास निर्माणका बजेट सबै भुक्तानी भइसके। उक्त योजनाको सक्कल फायल झिकाई अनुगमन गर्ने र ३ दिनभित्र नगरे कार्यालयमा ताला लगाइनेछ।’ उपमेयरका अनुसार सोही आवमा अनुमगन नै नगरी गलत मनसायले भुक्तानी गरेको देखिन्छरु। यसको थप छानबिन र अनुगमन जरुरी छ। प्रक्रिया पूरा नगरी मेयर इन्दलराय यादवले आफ्ना नातागोतालाई भर्ना गरेको आरोप छ।
कार्यालयमा खरिद गरिएका जिन्सीको कुनै लेखाजोखा नभएको, प्रयोग नै नभएको गाडीलाई कार्यालयले भाडामा लिएको भनी निकासा दिएको र भारतीय गाडी भाडामा लिएर नेपाली नम्बर प्लेटको बिलबुक पेस गरेर निकासा दिएको उनले जनाइन्।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
