काठमाडौँ, १३ भदौ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार एकैपटक एक सय १७ उपसचिवको सरुवा गरेको छ। नगरपालिकामा रहेको रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न मन्त्रालयले उनीहरूलाई स्थानीय विकास मन्त्रलाय सरुवा गरेको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ती उपसचिवलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयको मागअनुसार सरुवा गरेको जनाएको छ। कर्मचारी अभावमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उपसचिवको दरबन्दी रहेको नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतमा शाखा अधिकृतलाई निमित्त दिँदै आएको थियो।
यस्तै, मन्त्रालयले एक साताभित्र थप २८ अधिकृतलाई पनि स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने जनाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयले तत्काल मागेको उपसचिव तहको कर्मचारी पठाइसक्यौँ । अब २८ शाखा अधिकृत पनि पठाउने तयारी गर्दै छौँ ।’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले १ सय १७ जना उपसचिव पाएपछि सबै नगरपालिकाले दरबन्दीअनुसार कार्यकारी अधिकृत पाउने बताएका छन् । उनले अब एक हप्ताभित्र उपसचिवलाई नगरपालिकामा खटाउने र नगरपालिकामा निमित्त भएका अधिकृतलाई रिक्त रहेको गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत बनाएर पठाउने बताएका हुन्।
नयाँ पत्रिकासँग सचिव थपलियाले भने, ‘औपचारिक रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा भएको जानकारी दिएको छैन । औपचारिक जानकारीपछि सबै स्थानीय तहमा कार्यकारी नियुक्त गर्न सुरु गछौँ ।’ यस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप २८ जना शाखा अधिकृत पनि यसै साता खटाउँदै छ। देशभर सात हजार कर्मचारी खटिए सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म स्थानीय तहमा करिब सात हजार कर्मचारी खटिसकेको जनाएको छ। जिल्लाबाट ती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाएको जानकारी प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको हो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई स्थानीय तहमा जिल्लाबाट कहाँ कति कर्मचारी खटाएको हो भनी यसअघि विवरण माग गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयले अहिलेसम्म जिल्लाबाट स्थानीय तहमा करिब सात हजार कर्मचारी खटिइसकेको जानकारी गराएको हो । सामान्यले स्थानीय तहमा थप कर्मचारी पनि चाँडै खटाउने जनाएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन तत्काल करिब १७ हजार कर्मचारी चाहिने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो ।
दरबन्दी सर्वेक्षण गर्न समिति गठन
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको दरबन्दी सर्वेक्षणको पूर्वतयारी गर्न एक समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख रीता पोखरेल अर्यालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिलाई संविधानको मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त, संविधानको अनुसूचीमा रहेको एकल र साझा अधिकार, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविस्तृकीकरण प्रतिवेदनको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी पहिचान गरी त्यसको आधारमा संगठन संरचना र दरबन्दी विवरण सिफारिस गर्नुपर्ने छ।
यससँगै स्थानीय तहमा कस्तो संगठन संरचना बन्ने र कति कर्मचारी चाहिने भन्ने निश्चित हुनेछ । मन्त्रालयले यही दरबन्दी सर्वेक्षणका आधारमा संघका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्नेछ । समितिलाई पहिलो बैठक बसेको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । समितिमा स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेत रहनेछन् । यस्तै, विज्ञ सहयोगीका रूपमा तीनजनालाई आमन्त्रित सदस्यमा नियुक्त गर्न सक्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।
