काठमाडौं, २६ मंसिर । प्रधानमन्त्री कार्यालयले केहीदिनअघि सचिवहरुको बैठक डाक्यो । जुटेका सचिवहरु तब जिल्ल परे, जब बैठकको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले होइन, उनका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले गरे । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
‘यस्तो अनौठो शासकीय प्रणाली कहिल्यै देखिएको थिएन’, सहभागी एक सचिवले भने, ‘देशमा छाया शासन चल्न थालेको अनुभूति भयो ।’
स्रोतका अनुसार रिमालले हरेक दिनजसो सचिवहरुलाई ‘ब्रिफिङ’ मा बोलाउँछन् । त्यसका लागि कार्यतालिका नै बनाएका छन् ।
दैनिक कम्तीमा एक सचिवलाई उनले ‘१० मिनेट तपाईका लागि समय छुट्टाइएको छ ’ भनेर झिकाउने गर्छन् । र, मन्त्रीले दिनभर के–के गरे , मन्त्रालयका कामका प्रगति विवरण के छन् भन्दै रिपोर्टिङ लिन्छन् ।
स्वघोषित ‘शक्तिशाली’
रिमालले ‘मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरिरहेको र तिनको ग्रेडिङ गरिने’ केही महिनाअघि बताएका थिए । त्यसमा उनी आफैं लागिपरिरहेको उनको आशय थियो । ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले मन्त्रीको मूल्यांकन कसरी गर्न सक्छन् ?’ ती मन्त्रीले भने, ‘तर, अचम्म यहाँ सकिरहेका छन् ।’
उनको प्रभाव ऐन निर्माणसम्म पनि छ । कर्मचारी समायोजन ऐन अगाडी वढाउने दायित्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । तर, रिमालकै दबाबमा ऐन संसद छलेर अहिले ल्याइएको स्रोतले बतायो । त्यसमा राष्ट्रपतिले लालमोहरसमेत लगाइसकेकी छन् ।
सम्बन्धका ‘करौंती’
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान भरमग्दुर प्रयासरत छन् । माओवादीसँग पार्टी एकीकरणपछि उनको राजनीतिक उचाइ झन् माथि पुगेको छ । संसदमा दुई तिहाईको नेतृत्व गरेर उनी सरकार चलाइरहेका छन् । उनको राजनीतिक अभिभावकत्व प्रशंसनीय भए पनि सरकारको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आलोचना बढ्दो छ ।
त्यो अवस्था आउनुको खास कारक केही सल्लाहकार, खासगरी मुख्य सल्लाहकार रिमालको भूमिका रहेको पाइएको छ । पार्टीको नीतिगत निर्णयमा प्रभाव राख्ने र महत्वपूर्ण योगदान गरेका नेताहरुको प्रधानमन्त्रीसँग सम्र्पक÷सम्वन्ध उनकै कारण बिग्रिँदै गएको छ । बरु मुख्य सल्लाहकारको ‘विचौलिया’ सँग उठवस निक्कै बाक्लिँदो छ ।
