काठमाडौं, २३ मंसिर । शैक्षिक वर्ष २०७५/७६ मा एमबिबिएस र बिडिएस शुल्क सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले हचुवाका भरमा निर्णय गरेको पाइएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले असोज २६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विद्यार्थीसँग सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजलाई छानबीन गरी कारबाही गर्नू भनी गरेको निर्णय हचुवाका भरमा भएको पाइएको हो ।
कानुनविद्ले शुल्क सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
