काठमाडौं, १२ मंसिर । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ५८ हजार २ सय ६२ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्विकृत गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ५८ हजार २ सय ६२ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्विकृत गरिएको जानकारी दिए ।
बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले विद्यमान ऐनले कर्मचारी समायोजनाको कामलाई अघि बढाउन नदिएको बताए । सचिव थपलियाले कर्मचारी समायोजनाका लागि कानुन संशोधन गर्न आफूले पटकपटक मन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताए । नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन नबनाई कर्मचारी समायोजनाको कामलाई अघि बढाउन नसकिने सचिव थपलियाको भनाई छ ।
यता, सांसदहरुले भने आवश्यक्ता भन्दा बढि कर्मचारीको दरबन्दी स्विकृत गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पम्फा भुसालले आवश्यक्ताभन्दा बढि कर्मचारीको व्यवस्था नगर्न सरकारलाई सचेत गराइन् । उनले हजारौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरु कटौति गरेर राज्यलाई आर्थिक बोझबाट मुक्त गराउन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले लोक सेवा आयोगको सहमतिविना किन कर्मचारीको दरबन्दी स्विकृत गरिएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । वर्तमान सरकारले कर्मचारीहरुमाथि राजनीति गरेर कामै गर्न नसक्ने बनाएको उनको आरोप छ । समितिका सदस्यहरुले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा सरकारका काम कार्वाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।