कविता कार्की
काठमाडौं, ८ मंसिर । संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसक्दा अन्यौलता बढ्दै गएको छ । संघीय सरकारले पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदा सोचे अनुरुप काम हुन नसकेको भन्दै स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
संघीय सरकारले सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर—घरमा पुर्याउने भनेता पनि सबै भाषणमै सीमित भएको छ । केपी शर्मा ओली सरकारमा आएको करिब ९ महिना वितिसक्न लाग्दा पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा आवश्यक कानून बन्न नसक्दा अन्यौलता बढ्दै गएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरु करिब १९ महिना वितिसक्न लाग्दा पनि कहिले कानूनको अभावमा काम गर्न कठिनाई भयो भन्दै भौतारिएका छन् भने कहिले कर्मचारीको अभावले सोचे जस्तो काम गर्न नसिकेको भन्दै पन्छिरहेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको पनि अवस्था उस्तै रहेको छ । कहिले नीति निर्माणको अभाव कहिले कर्मचारीको अभावले काम गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गर्दै आएको देखिन्छ । त्यस्तै स्थायी राजधानीको विषयले प्रदेशसभा बैठकसमेत बस्न नसकेको प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो गुनासोमै सीमित भएको छ ।
सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितका अनुसार केन्द्र सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशका लागि पर्याप्त कर्मचारी पठाइ सकेको बताएका छन् । कृषि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय लगायत अन्य सम्पूर्ण मन्त्रालयबाट स्थानीय तह र प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारी पठाएको तर केन्द्र सरकारले कर्मचारी उपलब्ध नगराएको भन्दै असन्तुष्टि गर्नु वाइघात कुरा भएको उनको भनाइ छ ।
