काठमाडौँ, ८ मंसिर । स्थिर सरकारले असारमै बजेट ल्याएको भए पनि सातवटै प्रदेश र केन्द्र सरकारको चार महिनाको विकास खर्च निराशाजनक छ ।
३ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको केन्द्र सरकारको हालसम्मको खर्च ३० अर्ब ८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र छ । यो छुट्याएको रकमको ८.३८ प्रतिशत मात्रै हो ।
विकास खर्च निराशाजनक रहे पनि केन्द्र सरकारको कर्मचारी तलब, भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक (चालु) खर्च उल्लेख्य छ । यो वर्षका लागिसरकारले ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ चालु खर्च छुट्याएकोमा हालसम्म २ खर्ब १० अर्ब ९९ करोड९१ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेकोछ । छुट्याइएको बजेटमध्ये यो रकम२५ प्रतिशत हो ।
खर्च र विकासको प्रगतिप्रति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबारदेखि मन्त्रालय र मन्त्रीहरूका कामको समीक्षा गर्ने क्रममा हालसम्मको प्रगतिमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै कडा निर्देशन दिएका छन् । ‘अब र, तर भन्न पाइन्न,’ उनले भनेका छन् । व्यवस्थापिका संसदका विषयगत समितिदेखि सरोकारवाला निकायहरूले पनि विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं निर्देशन दिइसकेका छन् ।
‘राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता र काम गर्ने शैली नै भएन,’ लेखा समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा भन्छन्, ‘आफ्नो सरकारको वार्षिक कार्यक्रम के ? लक्ष्य के र कसरी भेट्टाउने ? भन्ने उनीहरूलाई हेक्का नै छैन । प्रदेश होस् वा केन्द्रका मन्त्री एक दिनमा १२ ठाउँमा भाषण गरेर मात्रै हिँडिरहेका छन् ।’ उनीहरूको यो शैली र कर्मचारीको कार्यक्षमताका कारण विकास हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो शैलीले प्रगति नदेखिने पूर्वसचिव थापाको दाबी छ । ‘मन्त्रीहरूले के गरे ? कुन काम गरे ? समस्या समाधान भयो ? भौतिक प्रगति कति भयो ? भनेर पो हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको समीक्षा परम्परागत भयो । १५ दिनअघिको समस्या के थियो ? समाधान भयो त ? भनेर हेर्नुपर्यो ।’
चालु खर्च २५ प्रतिशत र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च साढे ८ प्रतिशत मात्रै हुनुले सरकारी खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय भने निराश भइहाल्ने स्थिति नभएको दाबी गर्छ । ‘चालु खर्चभित्र पनि विकास निर्माणका कुरा हुन्छन्,’ दुई दिनअघि अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थसचिव राजन खनालले भने ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
