प्रतिक्षा शर्मा, काठमाडौं, ५ मंसिर । राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीबाट पीडित भएका द्वन्द्वपीडितले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग खारेजीको माग गरेका छन् ।
मंगलबारबाट सुरु भएको द्वन्द्वपीडितको सम्मेलनका सहभागीले न्याय दिन नसक्ने दुई आयोगप्रति प्रश्न उठाएका हुन् ।
लामो समयसम्म पीडितलाई गुमराहमा राख्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अब औचित्य नभएको द्वन्द्वपीडितहरुको ठम्मयाइ छ । बास्तवीक पीडितहरु अझै पनि द्वन्द्वको पीडाबाट छटपटाइरहनुपर्ने अवस्था भएको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन ।
विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्न लाग्दा तत्कालीन राज्य र विद्रोहीबाट पीडितले सम्मेलन आयोजना गरेका हुन् । सरकारले द्वन्द्वका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने उद्देश्यले २७ माघ ०७१ मा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगको म्याद दुईपटक थपिए पनि द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाएका छैनन् । आयोगले अहिलेसम्म उजुरी संकलन गर्ने काम मात्रै गरेको पीडितको गुनासो छ ।
सम्मेलनले बुधबार बडापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बडापत्रमा दुवै आयोग खारेजी तथा पीडितको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी अन्तरिम संयन्त्र बनाउन माग गरिएको छ ।
यस्तै, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने, घटनामा के भएको थियो भन्नेबारे चित्तबुझ्दो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, घटनालाई चिरकालसम्म राष्ट्रिय स्मृतिमा राख्न त्यहीअनुसारका काम गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले द्वन्द्वकालका पीडितको मागअनुसार न्यायको व्यवस्था हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकार लागिपरेको उल्लेख गए ।
कार्यक्रममा बिभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले द्धन्द्ध पीडितलाई न्याय दिन सबै राजनीतिक दलहरु एकहुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
१२ वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय नपाउनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । द्वन्द्वरत पक्ष शान्तिप्रक्रियामा आएर ठूलो उपलब्धि भइसकेको अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने थियो ।
तर, न्याय दिन्छौँ भन्दाभन्दै १२ वर्ष बित्दा समेत दलहरु भने अझै सक्ताको स्वार्थमा लिप्त हुनुले पीडितहरुलाइ अभैम् पिडा थपिएको छ ।
