काठमाडौं, २५ कात्तिक । तलबको नाममा सांसदले धेरै पैसा लिन्छन् भन्ने आरोप लागिरहेका बेला उनीहरुले राज्यले दिएको पैसाले दैनिक जीवनयापन गर्न नै समस्या पर्ने गरेको गुनासो गर्न थालका छन् ।
अधिकांश सांसदले सचिवालयले उपलब्ध गराएको खर्च कम भएको गुनासो गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचितको तुलनामा समानुपातिक सांसदको खर्च अलि कमी हुने गरेको छ । तर समानुपातिक सांसद भए पनि जनतासँग बढी घुलमिल गर्ने र जनताको समस्या सुन्नेको खर्च बढी हुने गरेको छ ।
बझाङबाट प्रतिनिधित्व गरेकी समानुपातिक सांसद आशाकुमारी विश्वकर्माले काठमाडौंको बसाइ महँगो र सांसद भएर खर्च धान्नुपर्दा थप संकट भएको बताईन । ‘टाढाको बाटो पर्छ, जिल्ला आउन जान नै धेरै भाडा लाग्छ, नजाँदा पनि आएन भनेर जनताको गुनासो सुन्नुपर्छ’, विश्कर्माले भनिन् – ‘कि त जनताको सम्पर्कबाहिर बसेर केही पनि मतलब छैन भन्नुप¥यो नभए उहाँहरुको दुःखेसो र समस्या सुन्नुप¥यो ।’ विश्वकर्माजस्तै धेरै सांसदले बिरामी भएर अस्पतालमा आएका, घर जान भाडा नभएका वा अन्य समस्याले पिरोलिएकाको व्यथा सुल्झाउनु पर्ने हुन्छ ।
कैलाली–५ बाट निर्वाचित सांसद नारदमुनि रानाको समस्या पनि उस्तै छ । ‘जनताको समस्या मेरो आफ्नै समस्या हो भन्ने लाग्छ, मलाई जे गर्न पठाएको हो दिनरात त्यसैमा चिन्तित छु’, रानाले भने – ‘राजनीति समाजसेवा हो भनिसकेपछि समाजमा जसलाई जे संकट आउँछ निकासको लागि पहल गर्छु, सकेसम्म जान्छु पुग्न नसकेपछि सहजीकरण गरिदिन्छु ।’ राना २०६४ सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट समानुपातिक सांसद थिए ।
सांसदले मासिक १ लाख ९ हजार ७ सय ३० रुपियाँ पाउने गरेका छन । यसैबाट स्वकीय (पीए) लाई ३० हजार ५ सय रुपियाँ दिनु पर्ने हुन्छ । कतिपय सांसदले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई स्वकीय राख्ने र त्यो पैसा बचाउने गरेका छन् । सांसदले मासिक पारिश्रमिक बापत ५५ हजार ३ सय २० रुपियाँ, विशेष भत्ता १ हजार, सञ्चार सुविधा बापत ३ हजार, आवास बापत १८ हजार, बिजुली धारा बापत २ हजार रुपियाँ पाउँदै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक ६७ हजार ३ सय २० रुपियाँ पाउँछन् । सांसदको बाहेक उनीहरुले १० हजार २ सय ७५ रुपियाँ आवासको रकम बढी पाउँछन् । सभामुख र अध्यक्षले निजी सचिवालय बन्दोबस्तबापत मासिक २ हजार, गार्ड घरबापत २ हजार, सवारी इन्धनबापत २ सय ५० लिटर र मोबिल त्रैमासिक १० लिटर पाउने संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुबिधासम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ ।
यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ ।
