काठमाडौं, १७ कात्तिक । नेपाल र भारतबीचका सबै समस्या गत असोज ३ सम्ममा समाधान गर्ने पछिल्लो सहमति भएको छ। दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच वैशाखमा काठमाडौंमा त्यस्तो सहमति भएको हो। साढे सात महिनाअघिको उक्त सहमतिपछिको प्रगतिलाई नियाल्दा भने समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। के अब नेपाल र भारतबीच कुनै समस्या छैन त? सबै समाधान भए त? यस्तो जिज्ञासा आम बनेको छ।
गत वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए,‘नेपाल–भारतबीच रहेका सबै समस्याको सम्बोधन आगामी सेप्टेम्बर १९ भित्र गर्ने सहमति भारतसँग भएको छ।
समस्या समाधानका लागि छिट्टै दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले कार्य प्रारम्भ गर्नेछन्।’ तर यसबीचमा भएका युरोप, क्यानडा, कोस्टारिका, कतारहरूमा भएका लगातारको भ्रमणले परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीलाई खासै फुर्सद मिलेन। हुन त उनले सबै बैठकहरूको ‘फलोअप’ भइरहेको यसअघि नै बताएका थिए।
नेपाल–भारत द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न भएपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले त्यस्तो बाचा गरेका थिए। ओलीले भनेका थिए, ‘नेपाल र भारत सम्बन्धलाई समानता, आपसी हित र सम्मानका आधारमा अघि बढाउँदै एक्काईसौं शताब्दीको वास्तविकताअनुसार नै लैजानेछौं।’
उनीहरूले नेपाल र भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले दुई देशको सम्बन्धको नयाँ आधार पेस गर्ने र त्यसमार्फत् पनि धेरै समस्या समाधान हुने बताएका थिए। तर अहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्ने प्रस्ताव सुन्नसमेत मानेका छैनन्। समय अभाव भएको भन्दै उनले पटकपटक ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरिरहेका छन्। यसबाट पनि समस्या कहाँ र किन छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
दुवै सरकारले स्वीकार गरेका व्यक्तिले तयार गरेको र आठैजनाको हस्ताक्षरसहितको साझा प्रतिवेदन हो यो। दिल्लीस्थित कूटनीतिक स्रोतका अनुसार ईपीजीलाई पनि भारतीय राजनीतिक वर्गले कुनै बार्गेनिङको एक ‘विषय’ बनाएको छ। यस्तै बार्गेनिङकै कारण नेपाल र भारत सम्बन्ध अघि बढ्न नसकेको बुझाइ दूतावास अधिकारीहरूको छ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
