दिपक भण्डारी
ललितपुर, १५ कात्तिक । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ, १ सय ३२ केभि विद्युत् प्रशारण लाईन र सांस्कृतिक शहर निर्माण गर्ने सम्बन्धमा आफुहरुसंग भएको पुर्व सहमति विपरित सरकारले बल मिच्याई गर्ने काम गरेको भन्दै स्थानीयबासी आक्रोशित भएका छन ।
खोकना र बुङमतीका स्थानीयले आफुहरुमाथि विवेकपुर्ण न्याय गर्न सरकारसंग माग गर्दै आक्रोशित भएका हुन् । उनीहरुले विवेक शुन्य निर्णयले आफुहरुलाई न्याय नदिने भन्दै विवेकपुर्ण निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । स्थानीय वासीले बिहिबार बिहान स्थलगत अनुगमनमा पुगेको प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था समितिको टोलीसंग आफुहरुमाथि न्याय हुने गरि निर्णय गराउन सरकारलाई निर्देशन दिन आग्रह गरे । उनीहरुले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका नेता बिमलेन्द्र निधी र सांसद पम्फा भुसालले समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर पनि पुरा नगरेकोमा दुखेसो पोखे ।
ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ का अध्यक्ष अम्मिराज शाक्यले आयोजनाले मुआब्जा लिने सवालमा स्थानीयलाई त्रर्साउने काम गरेको गुनासो गर्नुभयो । बजार मुल्य अनुसारको मुआब्जा दिनुपर्ने आफुहरुको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा धम्काउने काम भएको भन्दै स्थानीयले समितिका प्रतिनिधि समक्ष आक्रोश पोखे ।
ललितपुर जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्य जीवन खड्काले आयोजनाको केन्द्रविन्दु कहाँ कसरी राख्ने भन्ने विषय प्राविधिक पक्ष भएकाले त्यसमा विवाद गर्नु भन्दा स्थानीयको आर्थिक, सांस्कृतिक मागको सम्बोधन हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले विकास निर्माणको कामबाट विस्थापित हुन पुगेका स्थानीयको उचित पुनस्थापना गरिनुपर्ने बताए ।
राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य पम्फा भुसालले खोकना र बुंगमतिको संरक्षण गरी संरचना बनाउने गरि भएको सहमति विपरित रातारात डोजर लगाई बलमिच्याई गर्ने काम भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले सांस्कृति महत्वका धरोहरलाई जोगाएर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरे । समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले स्थानीयको सवालका बारेमा बैठकमा छलफल गरि निर्णय गरिने बताए ।
खोकना र बुङमतीका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा उचित ढंगले नपाएको भन्दै न्याय दिन माग गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी दिएका थिए । स्थानीयको उजुरीमाथि छलफल गरि समितिको बुधबारको बैठकले खोकना र बुङमतीका क्षेत्र भित्रको दू्रतमार्गको स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको चौतर्फी चपेटामा परेका बुंगमति र खोकनाबासीले ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरु संकटमा पर्ने भन्दै सम्पदा जोगाएर उचित मुआब्जा दिई निर्माण कार्य गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
