पैसाको छेलोखेलो

काठमाडौं, १४ कात्तिक । गत आर्थिक वर्षको सुरुमा कर्जा उठाएर खर्च चलाएको सरकारसँग चालु आवमा भने करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बचत छ ।
उच्च दरको राजस्व असुली हुँदा पुँजीगत खर्चमा आएको शिथिलताले सरकारको कोषमा ८० अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको हो । गत आर्थिक वर्षको सुरुमा पैसा नहुँदा सरकारले साउनमै ७३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च धानेको थियो । सुरुमै ऋण उठाएको सम्भवत त्यो पहिलो पटक थियो ।

‘राजस्व संकलन उच्चदरले भएको र अन्य माध्यमबाट पनि पैसा प्राप्त भएकाले अहिले सरकारसँग करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बचत छ,’ अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘तरलता पर्याप्त भएकाले अबका दिनमा खर्चमा जोड दिएर लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्नेछ ।’ सरकारले चालु आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिकवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विभिन्न कोषको सहित अहिले सरकारी ढुकुटीमा करिब २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ भए पनि यो सबै रकम सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन । यसमध्ये करिब ८० अर्ब रुपैयाँ सरकारले खर्च गर्न पाउँछ । चालु आर्थिक वर्षका तीन महिना (साउन–भदौ–असोज) मा सरकारको राजस्व असुली ४२ प्रतिशतभन्दा माथि छ । गत वर्षको सुरुका २ महिनामा यस्तो असुली १० प्रतिशत मात्र थियो । सरकारले राजस्वबाट मात्रै तीन महिनामा एक खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । चालु बजेटले राखेको ३४ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी लक्ष्यभन्दा पनि अहिले राजस्व बढी उठेको हो।

सचिव ढुंगानाका अनुसार यही अवधिमा विश्व बैंकबाट डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिटअन्तर्गतको २३ अर्ब रुपैयाँ आएको छ । यस्तै सरकारले विभिन्न दातृ निकायहरुबाट ३७ अर्ब रुपैयाँ सोधभर्ना पनि लिएको छ । सोचेभन्दा धेरै राजस्व असुली भएको र अन्य क्षेत्रबाट पनि यसरी रकम जम्मा भएका बेला लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च नहुँदा सरकारसँग पैसाको छेलोखेलो भएको हो । चालु आवको तीन महिनामा सरकारले करिब २२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यो सात दशमलब १९ प्रतिशत मात्र हो । धेरै पुँजीगत बजेट दिएका विकासे मन्त्रालयहरुले १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेका छैनन्।
राजस्वसचिव ढुंगानाले अर्थले खर्च बढाउन सबै मन्त्रालयलाई आग्रह गरिरहेको जानकारी दिए । ‘प्रत्येक महिनाको एक वा दुईपटक सबै मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग बसेर पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भनेर छलफल गरिरहेका छौं,’ ढुंगानाले भने ‘अर्थले अनुगमन गर्ने काम पनि गरिरहेको छ।’

आयोजनाहरुका लागि बजेटमा दिएको स्रोत जुटाइदिने काम अर्थ मन्त्रालयको हो । स्रोत दिने भएकाले स्वाभाविक यो मन्त्रालयले खर्च गर्न पनि घचघच्याउने काम गर्छ । तर बजेट खर्च गर्ने दायित्व भने सम्बन्धित मन्त्रालयहरुकै हो ।
अर्थका अर्का एक अधिकारीले जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यक्रमहरुमा देखिएको अन्योलताका कारण यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारहरुले बजेट खर्च गर्न नसक्ने दाबी गरे । उनका अनुसार अहिलेसम्म सरकारले आवश्यक कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । अर्कोतिर संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका कार्यक्रमहरुमा अझै विवाद कायमै छ।

कर्मचारीलाई दसैंभत्तासम्म खुवाउन नसक्ने प्रदेशले यो वर्ष पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने सम्भावना छैन । गत वर्ष पनि प्रदेशहरुले सवारीसाधन, फर्निचरलगायत आवश्यक वस्तु खरिदबाहेक विकासको काम गर्न सकेका थिएनन् । गत वर्ष मुलुक संघीय संरचनामा गएकाले स्थानीय तहका लागि वर्षको सुरुमै ७५ अर्ब रुपैयाँ दिएका कारण सरकारले स्रोत जुटाउन आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । गत वर्ष चुनाव र बाढीपहिरोका कारण सरकारलाई थप केही रकमको व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो।
गत वर्ष समस्या आएपछि चालु आवमा भने अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय व्यवस्थापनमा चलाखी गरेकोे छ । उसले चालु आवमा स्थानीय निकायहरुलाई दिने रकम सोझै सबै खातामा राखिदिएको छैन । समानीकरण अनुदान चार किस्ता गरी सीधै कोषमा हालिदिए पनि ससर्तलगायत अन्य बजेट भने खर्चको अवस्था हेरेर दिने रणनीति अर्थले बनाएको छ । ‘गत वर्षको तीन किस्तालाई यो वर्ष चार किस्ता बनाइएको र सबै शीर्षकको रकम नदिएकाले सरकारलाई यसबाट पनि केही वित्तीय भार कम भएको छ,’ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका एक उच्चअधिकारीले भने, ‘सबै शीर्षकको रकम एकैपटक दिँदा खर्च नभए पनि संघीय कोषमा फिर्ता आउन समस्या भएकाले यो रणनीति अपनाइएको हो ।’

नका अनुसार कतिपय स्थानीय निकायले ससर्त अनुदानको बजेट खर्च नभए पनि अहिलेसम्म संघीय कोषमा फिर्ता गर्न अटेर गरिरहेका छन् । ती अधिकारीका अनुसार सरकारसँग पर्याप्त पैसा भएकाले गत वर्षजस्तो अहिले आन्तरिक ऋण उठाइने छैन । अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षापछि माघ–फागुनतिर आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरिने छ।

चालु आवमा रेमिटेन्स पनि गत वर्षभन्दा बढी आएको छ । गत वर्ष रेमिटेन्सको वृद्धि ०.७ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो। यो वर्षको दुई महिनामा भने यसको वृद्धिदर ३३.४ प्रतिशतले बढेको छ । रेमिटेन्स बढी आएपछि अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने र यसले राजस्व बढाउने काम गर्छ।

सरकारी कोषमा रकम जम्मा हुँदा त्यसको बेफाइदा भने अर्थतन्त्रलाई पुगेको छ । सरकारसँग भएको पुँजीगत खर्च खर्च भएमात्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अहिले बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी कम भएकाले पनि सरकारको कोष भरिएको हो। आजको नागरिक दैनिकमा खवर छापिएको छ ।