काठमाडौं, ८ कात्तिक । नेपालमा २००७ साल एता बनेका कुनै पनि सरकारले पुरा कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन । एउटै दलको बहुँमत हुँदा समेत सरकारले पुरा कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन् । अप्ठेरोमा पर्दा र परिवर्तनका लागि एक ठाउँमा आउने राजनीतिक दलहरु परिवर्तनलाई संस्थागर्ने समयमा भने दलीय विवाद मात्र नभएर आन्तरिक विवादमा समेत फस्ने गरेका छन् ।
नेपालमा प्रमुख दलहरुकै सहमतिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएर कार्यान्वयनमा छ । तर त्यही संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भने दलहरुबीच गम्भीर विवादहरु देखिएका छन् । संविधान कार्यान्वयनगर्दै समृद्धि हासिल गर्न भनेर बनेको वर्तमान सरकार अहिले प्रतिपक्षले काम गर्न नदिएको आरोप लगाएर पन्छिने गरेको छ ।
नेकपाका शिर्ष नेताहरुले नैं सरकारको कामकारवाहीप्रति प्रश्न उठाएका छन् । त्यसकारण ऊ आफैभित्रको विवादले उठ्नै नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । तर एमालेका नेताहरु सरकामाथिका प्रश्न सरकार ढाल्नका लागि वा नेतृत्व फेर्नका लागि नभएर सरकारलाई ठिक बाटोमा हिडाउनका लागि मात्र भएको तर्क गर्छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि आन्तरिक विवादमै रुमलिदा प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रभावकारी दरिन सकेको छैन । प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरु नै सत्तापक्षले नागरिकमा चरम निराशा बाडिरहेको भन्दै प्रतिपक्षले नागरिक निराशामा मलम लगाउन नसके त्यसले बैकल्पिक मार्गको खोजी गर्ने भन्दै दलीय व्यवस्थामा सुधार ल्याउन प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वीकार गर्छन् ।
विश्लेषकहरु सरकारले गैरजिम्मेवार् िप्रदर्शन गर्दै नागरिकलाई निराश पारिरहेको टिप्पणी गर्दै प्रतिपक्षले निराश नागरिकमा आशा भर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । उनीहरु त सत्तापक्षले चरम निराशा बाँडिरहेका बेला प्रतिप्रक्ष पनि आन्तरिक विवादमा फस्दा त्यसले व्यवस्थामाथि नैं प्रश्न उठाउन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
सत्तापक्षको भूमिका प्रभावकारी नभएको स्वयं सत्ता निकटका टिप्पणीकर्ताको पनि निष्कर्ष छ । तर, उनीहरु सत्तापक्षसँगै प्रतिप्रक्ष पनि प्रभावहिन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।