काठमाडौँ, ९ भदौ । बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको राहत, उद्धार र पुनर्वासको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बाढी, पहिरो तथा डुबान पीडितको राहत, उद्धार र पुनर्वासको कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय स्तरमै सर्वदलीय अनुगमन समिति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बोलाएरै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । साथै पीडितहरुलाई प्रतिदिन ७० रुपैयाँ राहत ज्यादै कम भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले तत्काल त्यसमा वृद्धि गर्न पनि गृह मन्त्रालयलाई भनेको छ ।
समितिले बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको क्षतिको एकीन विवरण सार्वजनिक गरी पुनर्वास तथा पुननिर्माणको कामलाई तत्काल अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले पीडितको क्षतिको विवरण समेत सरकारले सार्वजनिक गर्न नसकेकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।
संसदीय समितिहरुले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको राहत, उद्धार र पुनर्वासको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सचेत गराउँदै आएका छन् ।
