काठमाडौं, १७ असोज । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका विभिन्न पदमा उपनिर्वाचन गराउन कानुनको अभाव भएको बताएको छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो कामकार्वाहीबारे बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जानकारी गराउँदै स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदमा निर्वाचन गराउन कानुनको अभाव रहेको प्रष्टयाएको हो ।
स्थानीय तह र प्रदेश सभा गरी २५ वटा विभिन्न पदहरु रिक्त रहन गएपनि उपनिर्वाचन गराउन कानुनको अभाव रहेको निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले जानकारी दिइन् । आयोगले आफ्नो अनुमतिविना कर्मचारी सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ ।
विना अनुमति कर्मचारी सरुवा गरिदिँदा आयोगको संस्थागत स्मरण कायम गर्न निकै ठूलो चुनौति रहेको पनि निर्वाचन आयुक्त शर्माले बताइन् ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै दिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्वाचनको मिति आफैले घोषणा गर्दा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहज हुने आयोगको तर्क छ ।
निर्वाचन आयुक्त शर्माले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आफूहरुलाई दिन सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गरिएको पनि समिति समक्ष जानकारी गराइन् । उनले आयोगले अहिले निर्वाचन मतदाता नामावली अध्यावधिक लगायतका काम अघि बढाएको बताइन् । आयोगले निर्वाचन खर्च, निर्वाचन व्यवस्थापनका चुनौती लगायतका विषयबारे पनि समितिलाई जानकारी गराएको छ ।
