काठमाडौं, १३ असोज । स्थानीय तहका पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद् र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुमतिबिना विदेश भ्रमणमा जान नपाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट हालै पारित विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार जिल्ला समन्वय समिति र महानगर प्रमुखको विदेश भ्रमण मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्छ भने महानगरका उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको भ्रमण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार कुनै पदाधिकारीको विदेश भ्रमण मनोनयन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित स्थानीय तहले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ । भ्रमण स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहले पूर्ण वा आंशिक खर्च बेहोर्ने गरी विदेशी मुलुक, नियोग वा अन्य संघसंस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणापत्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
आयोजकले आंशिक खर्च व्यहोर्ने गरी आमन्त्रण गरेको र बाँकी खर्च स्थानीय तहले ब्यहोर्नुपर्ने भएमा उक्त रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको चालु वर्षको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा विनियोजन भएको हुनुपर्छ । अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले विदेशी मुलुक वा सरकार र त्यसको कुनै निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, दातृ निकाय, विकास साझेदार र स्थानीय तहले सम्बन्ध स्थापित गरेको भगिनी सहर वा विदेशस्थित गैरआवासीय नेपालीको संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणालाई मात्र स्वीकृत गर्नेछ ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
