काठमाडौ, २९ भदौ । कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू प्रशासन क्षेत्रमा शक्तिशाली मात्रै होइनन्, आर्थिक हिसाबले धनाढ्य समेत छन्। राजधानीको मुटु बबरमहलमा चार युनियनका साढे पाँच तलासम्मका भवन छन्।
तत्कालीन एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको सिंहदरबार दक्षिण गेटनजिकै एक रोपनी जग्गामा फैलिएको झन्डै साढे दुई करोडको ४ तले भवन छ। संगठनको विभिन्न बैंकमा २२ लाख ब्यालेन्स छ। तत्कालीन माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको बबरमहल क्षेत्रमा नै झन्डै १ रोपनीमा बनेको १ करोड २५ लाखको ४ तले भवन छ। कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को बबरमहल वन परिसरमा झन्डै एक करोडको दुईतले भवन छ। युनियनले साढे तीन तलाको भवन बनाउने योजना राखेको छ।
बबरमहलको वन परिसरभित्रै मधेसी दलनिकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको करोडौं मूल्यको साढे पाँचतले भवन छ। यो मञ्चले नियमविपरीत आफ्नो भवनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई भाडामा लगाइरहेको छ। दलनिकट चार संगठनलाई सरकारले २०६८ सालमा भोगाधिकारसहित १/१ रोपनी जमिन उपलब्ध गराएको थियो। आधिकारिक ट्रेड युनियनको भने आफ्नो जग्गा र घर छैन। उसलाई सरकारले सिंहदरबारभित्रै एउटा कोठा दिएर राखेको छ।
दलनिकट युनियन उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासकदेखि ठेकेदारहरूसम्म पहुँच र प्रभाव राख्छन्। आकर्षक ठाउँमा निकटका कर्मचारी सरुवा गर्ने तथा उनीहरूसँग नियमित मासिक रकम असुल्ने गरेको युनियन नेतृत्वमाथि आरोप छ। युनियन नेताहरू भने आम्दानीको स्रोत खुलाउन चाहँदैनन्।
करोडौंको भवन बनाउँदा उनीहरूले ठेकेदारसँग लाखौ रूपैया चन्दा लिने गरेको बताइन्छ। ट्रेड युनियनका नेताहरूले युनियनको लेखापरीक्षण नियमित गर्ने गरिएकाले पारदर्शी बनाइएको दाबी गरेका छन्। कर्मचारीबाट उठाइने लेबी, शुभचिन्तकको सहयोग र चाडपर्वमा खेलाइने चिट्ठालाई उनीहरूले आम्दानीको मुख्य स्रोत बताउने गरेका छन्। एमालेनिकट संगठनले झन्डै ३५ हजार कर्मचारी आफ्नो संगठनमा आबद्ध रहेको दाबी गरेको छ। अध्यक्ष देवकोटाले संगठनको मुख्य आम्दानी नै लेबी र चिट्ठा कार्यक्रम भएको बताए। उनले भने, ‘संगठनको सबै आम्दानी र खर्च हामीले सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ।’
काग्रेस निकट युनियनको नाममा ५ लाखभन्दा बढी ब्यालेन्स रहे पनि युनियन अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले स्रोत खुलाउन चाहेनन्। ‘बैंक ब्यालेन्स कति छ हेर्नुपर्छ, याद भएन’, उनले भने। युनियनमा २५ देखि ३० हजार कर्मचारी रहेको उनको दाबी छ। शुभचिन्तकहरूको सहयोग र कर्मचारीको लेबी तथा चिट्ठामार्फत आर्थिक जोहो गरेर भवन बनाइएको उनले बताए।
मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भूमिश्वर चौधरीले कर्मचारीबाट पैसा उठाएर पाँचतले भवन बनाएको बताए। उनले बैंक ब्यालेन्स खुलाउन चाहेनन्। तत्कालीन माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलले प्रशासक र युनियन दुवै पक्ष सच्चिएर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए। रावलले चिट्ठा कार्यक्रम, वनभोजबाट उठाइएको सहयोग तथा शुभचिन्तकको मायाका कारण भवन बनाउन सकिएको बताए।
दलनिकट युनियन रहने संकेत
प्रस्तावित विधेयकमा दलनिकट युनियन नरहने प्रस्ताव रहे पनि निजामति दिवसका दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ती यथावत् रहने बताए। विकृति बढेको निष्कर्षसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आधिकारिकबाहेक सबै ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव गरेको थियो। विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ।
नयाँ ऐनमा खारेजीको प्रस्ताव अघि बढेपछि सबै दलसम्बद्ध ट्रेड युनियन त्यसविरुद्ध एकीकृत आन्दोलन थाल्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्रीले युनियन रहने बताएपछि उनीहरूको सबै आन्दोलन रोकिएको छ। दलनिकट कर्मचारीले नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री ओली, पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, ठूलाठूला नेता, मन्त्रीकहाँ पुगेर लबिङ गर्दै आएका थिए।
जनप्रशासनका प्राध्यापक केशव पाण्डेले ट्रेड युनियनहरू पारदर्शी बन्न नसकेकाले विवादमा पर्दै आएको बताए। उनीहरू सुशासनमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता पाण्डले औंल्याए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले ट्रेड युनियनहरू आमूल रूपमा सच्चिएर सिर्जनात्मक बन्नुपर्ने बताए। ‘सरुवामुखीभन्दा पनि उनीहरू पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ’, अधिकारीले भने।
एमालेनिकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले ट्रेड युनियन बचाउन आफूहरूले लबिङ गरेको स्वीकारे। उनले विगतका विवादास्पद गतिविधिबाट पाठ सिक्दै ट्रेड युनियनलाई सुशासनमैत्री बनाइने दाबी गरे। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
