काठमाडौं, २८ भदौ । संविधान अनुसार मौलिक हकको कार्यान्वयका लागि आवश्यक कानुन बनाउन ढिलाई भएपछि संघीय संसदले अन्तिम समयमा आएर नियम निलम्बन गरि फास्ट ट्याकबाट विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४७ बमोजिम मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ३ बर्ष भित्र अर्थात् यही असोज २ गते भित्र राज्यले आवश्यक कानुन बनाईसक्नु पर्ने छ ।
त्यसका लागि बनाईएका विधेयकलाई प्रक्रिया अनुसार नै अघि बढाउन नसकिने भएपछि संघीय संसदले नियम निलम्बन गरेको हो । वातावरण संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ पास गर्ने सवालमा मात्रै प्रयोग हुने गरि बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको तेश्रो बैठकमा नियम निलम्बनको प्रस्ताव पेश भएको हो ।
ती दुई विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरि असोज २ गते भित्र पारित गर्न नियमावलीमा उल्लेख भएको प्रक्रिया अनुसार समय नपुग्ने भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १ सय ११ मा रहेको विधेयकमाथि संशोधनको सूचना दिने ७२ घण्टाको समय सिमालाई घटाई १२ घण्टा कायम गर्ने गरि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५को नियम २ सय ५० बमोजिम सोही नियमावलीको नियम १ सय ११ लाई निलम्बन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरिएको हो ।
सांसद खगराज अधिकारीले राखेको नियम निलम्बनको प्रस्तावलाई सांसद लक्ष्मण लाल कर्णले समर्थन गरेका थिए । नियम निलम्बन सम्बन्धी प्रस्ताव वहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
