काठमाडौं, २५ भदौ । सरकारले राष्ट्रको निसान छापमा रहेको त्रुटिपूर्ण (कालापानी नभएको) नक्सा अझै हटाएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालयजस्ता जिम्मेवार मन्त्रालयले समेत त्रुटिपूर्ण नक्सा हटाउन वास्ता गरेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतकै हेलो सरकार, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, गृह मन्त्रालयलगायत निकायमा अझै पनि कालापानी हटाइएका नक्सा नै निसान छापमा प्रयोग भइरहेका छन् । उनीहरूको वेबसाइटमा राखिएका निसान छापमा कालापानी नभएका नक्सा छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले विभागीय मन्त्रालयबाटै परिवर्तन थालिएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गलत नक्सा प्रयोग भएको पाइए परिवर्तन गरिने बताए । ‘विभागीय मन्त्री नै लाग्नु भएको छ, कहाँ कहाँ गलत नक्सा प्रयोग भएका छन्’, उनले भने, ‘ती छिट्टै परिवर्तन हुन्छन्।’
विभागीय मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणले निर्देशन गरे पनि सबै मन्त्रालयले बेवास्ता गरेका छन् । मौखिक आग्रह गर्दा नसच्याएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले शनिबार मन्त्रालयमै बोलाएर गलत नक्सा हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर पत्रकारसहित सबै मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्यक्रममा सहभागी भए पनि अधिकांश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित भएनन् । निसान
निसान छापको नक्सामै कालापानी गायब
नापीको नक्सामै लिम्पियाधुरा गायब
देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउने त्रुटिपूर्ण नक्सा प्रयोगबारे सूचित गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, संसदीय व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलगायत केही मन्त्रालयका अधिकारी मात्र उपस्थित थिए । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशीले ७÷८ वटा मन्त्रालयबाट मात्र आएको बताए । ‘गम्भीर विषय भएकाले सबै मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थियौं, सबैको उपस्थिति होस् भने पनि तर खै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालयबाट नै आउनु भएन’, उनले भने । उनले सबै मन्त्रालयलाई सही नक्सा प्रयोग गर्न पत्राचार गर्ने बताए ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय सक्रिय
मन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले मन्त्रालयमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कालापानी नभएको त्रुटिपूर्ण नक्सा मन्त्रालय, विभागदेखि सरकारी कार्यालय, संघसंस्थामा प्रयोग भइरहेकोबारे अनुसन्धान गरिने बताएकी छन् । ‘कहाँबाट त्रुटि भयो, कसरी भयो, खोजी गरिनेछ’, उनले भनिन् । उनले सबै मन्त्रालयसँग आधिकारिक नक्सा प्रयोग गर्न र मातहतका कार्यालयलाई समेत प्रयोग गर्ने निर्देशन दिन आग्रह गरिन्।
उनले पहिलो चरणमा सरकारी कार्यालय र अध्ययन अध्यापनबाट त्रुटिपूर्ण नक्सा विस्थापित गर्ने घोषणा गरेकी छन् । ‘पहिला सबै सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थाबाट यो अभियान थालिनेछ, आजैबाट गलत नक्सा निकाल्ने र अधिकारिक नक्सा राख्ने काम सुरु गरिनेछ’, उनले भनिन्, ‘त्यसपछि निजी र गैरसरकारी संस्थामा गर्छौं ।’ उनले अनधिकृत नक्सा विस्थापित गर्ने दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘अनधिकृत नक्सा प्रयोग पूर्ण रूपमा विस्थापित गरेरै छाड्छौं।’
त्रुटिपूर्ण नक्सा सामाजिक सञ्जालमा राखे साइबर क्राइम
सरकारले गलत नक्सा प्रयोग गर्नेलाई साइबर क्राइममा कारवाही गर्ने भएको छ । सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था, गैरसरकारी संस्थाका वेबसाइटमा जताजतै गलत नक्सा प्रयुक्त छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले आधिकारिक नक्सामात्र प्रयोग गर्न आह्वान गर्दै गलत नक्सा प्रयोग गर्नेमाथि कारवाही गरिने बताए । सचिव मैनालीले राष्ट्र र राष्ट्रको गरिमासँग जोडिएकाले यसमा गम्भीर हुन सबैसँग आग्रह गरे । उनले सिमानासम्बन्धमा सुक्ष्म अध्ययनसमेत गरिरहेको बताए।
नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले नेपालको गलत सीमा उल्लेख गरिएका नक्साको प्रयोग बढेकाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आधिकारिक नक्सा प्रयोग गर्न निर्देशन दिनुपरेको बताए । ‘हामीले प्रकाशन गरेका मात्र आधिकारिक नक्सा भएकाले बाहिरका नक्सा प्रयोग बढ्यो’, उनले भने, ‘यो क्रम इन्टरनेटमा अझ बढी देखिन्छ । मन्त्रालय तथा सरकारी निकायमा समेत यस्तो देखिएकाकाले रोक्न कदम चालेका हौं ।’ उनले विभागद्वारा प्रकाशित नक्सा लिन बारम्बार अनुरोध गरिरहेको दाबी गरे । उनले ठीक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा उल्लेखित नक्सा प्रयोग गर्न व्यापक प्रचारप्रसार गरिने बताए । विभागका उपमहानिर्देशक एवं स्थलरूप नापी तथा भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुरेशमान श्रेष्ठले सही नक्साबारे जानकारी गराएका थिए। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
