पोखरा, २२ भदौ । पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले संघियता कार्यान्वनको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राजनीतिक सयन्त्र खडा गर्ने सहितको ९ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
पोखरामा २ दिनसम्म चलेको भेलामा अन्तर प्रदेश समन्वय समिति परिषदको स्थायी सचिवालय स्थापना गर्ने र यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
भेलाले विकास सहायता र कुटनीतिक सम्पर्क सम्वन्धमा विकास साझेदार संस्था, मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आदिले प्रदेश सरकारलाई विकास सहयता दिन चाहेमा संघीय सरकारसंग छाता सम्झौता गर्ने र उक्त छाता सम्झौता अन्तर्गत रहेर प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न बाटो खुला गर्न समेत माग गरेको छ ।
यहि भेलाले मुख्य न्यायाधिवक्ताको फौजदारी मुद्धा अभियोजन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
साथै, प्रदेशको लागि आवश्यक कानुन निर्माणको लागि यथाशिघ्र पहल गर्न पनि माग गरेको छ । भेलाले आधा दर्जन भन्दा बढी मुल कानुन तत्काल बनाउन पहल गर्न पनि माग गरेको छ ।
