काठमाडौं, १९ भदौ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को ‘इलाजसम्बन्धी कसुर’ सच्याउन सरकार तयार भएको छ तर डाक्टरहरूले भने उधारो प्रतिबद्धता नमान्ने भन्दै आन्दोलन नरोक्ने बताएका छन् ।
डाक्टरहरू अस्पताल नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार १ भदौबाट लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनको इलाजसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न तयार भएको हो । तर, डाक्टरहरूले संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि मात्र आन्दोलन रोक्ने भन्दै उधारो प्रतिबद्धता नमान्ने बताए ।
सोमबार आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्रकुमार यादवबीच चिकित्सकले उठाएका मागबारे वार्ता भएको थियो । संहितामा गरिएको व्यवस्थालाई संशोधनका लागि ड्राफ्ट बनाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाउने प्रतिबद्धता स्वास्थ्य राज्यमन्त्री यादवले गरेका थिए । तर, डाक्टरहरूले भने कानुन बनाउने काम कानुन मन्त्रालयको भन्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको तहमा भएको वार्ता विश्वास गर्न नसकिने भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।
चिकित्सक संघका सहकोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि संघको माग कानुन मन्त्रालयसँग जोडिएकाले संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्र आन्दोलन फिर्ता गर्ने बताए । ‘स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीसँग वार्ता त भयो तर ग्यारेन्टी भएन, हामीले सदनमा संशोधन टेबुल भएपछि आन्दोलन फिर्ता गछौं भनेका छौं, हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ,’ बुढाथोकीले भने ।
चिकित्सकहरू संहिताका केही बुँदामा असहमत हुँदै स्वास्थ्य संस्था नै बन्द गरेर साताव्यापी आन्दोलनमा छन् । संघले आइतबार मात्रै देशभरका १६ शाखाबाट संकलन गरेको लाइसेन्स मेडिकल काउन्सिलमा बुझाएको दाबी गरेको थियो । नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा चिकित्सकको लापर्बाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिमाना तथा हेलचेक्र्याइँले मृत्यु भएमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिमानाको सजायको व्यवस्था गरेपछि चिकित्सक आन्दोलित हुँदै आएका हुन् ।
संघले भने संहितामा सजाय हुने व्यवस्था संशोधन गरेर लापर्बाही भए/नभएको पुष्टि गर्न विशेषज्ञ समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने शब्द थप गर्न माग गर्दै आएको छ । यस्तै, काममा खटिएका बेला स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ र नियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी बिनाधरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि संघले भनेको छ ।
संघले आन्दोलनअन्तर्गत नै सोमबार प्रशासनिक काम बन्द गराएको थियो । यस्तै, मंगलबार (आज) आकस्मिकबाहेकका बिरामी भर्ना नलिने, बुधबार आकस्मिकबाहेकका सर्जरी नगर्ने, बिहीबार ल्याब, एक्स–रेसहितका सेवा बन्द गर्ने र शुक्रबारसम्म पनि संहिता सच्याउन सरकार तयार नभए आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने बताएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
