बनेपा, १७ भदौं । स्थानीय सरकार बनेसँगै जनताका काम सहजै हुने ठानिएको थियो । तर काभ्रेको डाँडापारीवासीले नागरिकता बनाउनै दुई दिन पैदल हिंड्नुपर्छ । दश हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सञ्चार र यातायात सुविधा नपुग्दा उनीहरूले सास्ती पाएका हुन् ।
डाँडापारी गाउँ सदरमुकाम धुलिखेलबाट ७० किलोमिटर दूरीमा छ । ‘मुलुकमा गणतन्त्र आयो, नेता फेरिए तर डाँडापारीको मुहार कहिल्यै फेरिएन’, खानीखोला गाउँपालिका २ का मानजीत तामाङ भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँमै नागरिकता बन्छ भन्थे, होइन रहेछ ।’ छोरोको नागरिकता बनाउँदा सदरमुकाम धुलिखेल आउन, जान र बस्न पाँच दिन लागेको उनले सुनाए ।
‘साहुसँग ऋण गरेर ल्याएको दस हजार रूपैयाँ सकियो । जुन जोगी आए नि कानै चिरिएको भनेझैं भयो । हामी दुःखी जनतालाई जुन सरकार आए नि केही न केही’, उनले दुःखेसो पोख्दै भने । तालढुंगाका मोहनप्रसाद तिमल्सिनाले पनि चार जिल्ला पार गरेर नौ हजार रूपैयाँ सकेर छोराको नागरिकता बनाए ।
‘नागरिकता बनाउन दुई दिनसम्म महाभारतको जंगल हिँडेर सदरमुकाम आउनुपर्छ’, उनले थपे, ‘म बुढो हिँड्न सक्दिनँ, त्यसैले मकवानपुर, धादिङ, काठमाडौं भक्तपुर ललितपुर हुदैसदरमुकाम धुलिखेलसम्म पुगें ।’
नेपाली नागरिक भएको प्रमाणपत्र पाउन पनि यस्तो सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै उनले सरकारसँग गुनासो गरे । मानजित र तिलक प्रतिनिधि मात्रै हुन्, हजारौं डाँडापारीवासी सरकारी सेवा सुविधा लिन दसकौंदेखि यस्तै सास्ती भोग्दै आएका छन् ।
अध्यक्ष र सचिव सदरमुकाम बस्ने र उनीहरूसँग सम्पर्क नहुने भएकाले पनि धेरै दुःख पाएको एक स्थानीयले बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर खुलालले बैंक नभएकाले पैसा निकाल्न चेक साट्न र राख्न सदरमुकाम र सहर जानुपर्ने बाध्यता भएको बताए ।
महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छामान जिम्वा पनि केन्द्रीय सरकारले इलाका प्रशासन कार्यालय सञ्चालनका चासो नदिँदा डाँडापारीबासीले सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो पोेखे । ‘कागजमा कार्यालय छ तर जनताले सेवा पाएका छैनन्’, जिम्बाले भने, ‘स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँछ केन्द्र र प्रदेश सरकारले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार कर्मचारीसहित सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’
केही वर्षअघि मन्त्रालयले डाँडापारी क्षेत्रका तत्कालीन एक दर्जन गाविसलाई लक्षित गरी घर्तीछाप गाविसमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरेको थियो । तर कर्मचारी विकट क्षेत्र र पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएको भन्दै गाउँ जान नमानेसँगै हालसम्म कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत भने मन्त्रालयले इलाका प्रशासन कार्यालय तोकिए पनि कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार नभएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘कर्मचारी र पूर्वाधार विकासका लागि पहल गरिरहेको छु ।’
सडक पूर्वाधार नपुगेका खानीखोला, महाभारत गाउँपालिकाका घर्तीछाप, साल्मेचाकल, साल्धारा, फलामेटार, डाँडागाउँ, बनखुचौर, फोक्सिङटार, गोकुले, बुढाखानी र मिल्चेका हजारौं स्थानीय ठूलो आर्थिक भारसहित दुई दिनको कठिन पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन् । आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
